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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस ने गुरुवार को लोकसभा के अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 14 दिसंबर को चर्चा का जवाब देंगे।

बीजेपी की ओर से जारी तीन लाइन के व्हिप में कहा गया है, "शुक्रवार और शनिवार (13 और 14 दिसंबर 2024) को दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। सभी सांसदों से अनुरोध है कि वे दोनों दिन सदन में उपस्थित रहें।" वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लोकसभा सांसदों को 13 और 14 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 26 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर संसद के दोनों सदनों में दो दिवसीय चर्चा कराने का अनुरोध किया था।

राहुल गांधी ने पत्र में कहा, "मैं सभी विपक्षी दलों की ओर से आपको यह पत्र लिखकर संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर संसद के दोनों सदनों में दो दिवसीय चर्चा का अनुरोध कर रहा हूं। इससे आज सेंट्रल हॉल में आयोजित विशेष समारोह को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर सभी सांसदों को सामूहिक रूप से डॉ बीआर अंबेडकर की विरासत पर विचार करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है।" राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि इस तरह की विशेष चर्चाओं के कई उदाहरण पहले भी रहे हैं। 2015 में, दोनों सदनों ने 26 नवंबर को डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए दो दिवसीय, 13 घंटे की चर्चा की थी। हमने 9 अगस्त 2017 को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ और 2022 में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भी दोनों सदनों में चर्चा की थी।

राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को होगी चर्चा 

बता दें कि संविधान पर बहस संसद के दोनों सदनों में दो दिनों के लिए निर्धारित है। लोकसभा में 13-14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को चर्चा होगी। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को जवाब देंगे। वहीं इस मुद्दे पर राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को सांसद चर्चा करेंगे। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।

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