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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। उनके वकील ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि संपदा निदेशालय ने आधिकारिक बंगला खाली कराने के लिए सुबह एक टीम भेजी थी और इसके आसपास के इलाके में बैरिकेड लगाए थे।

महुआ मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने पत्रकारों से कहा कि ‘टेलीग्राफ लेन पर महुआ मोइत्रा के बंगले 9-बी को अधिकारियों के पहुंचने से पहले आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया। बेदखल करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई।’

महुआ मोइत्रा के वकील फरासत ने कहा कि मकान का कब्जा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। महुआ मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित किया गया था। मोइत्रा को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।

नई दिल्ली: राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल याचिका में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी, जिसके जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई थी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख का जुर्माना

याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई। राहुल गांधी को अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता बहाल करने वाले नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका दायर होने से ना सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री विभाग का भी कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

नई दिल्ली: बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, अदालत ने उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें दोषियों ने आत्मसमर्पण करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी। दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने जो कारण बताए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। पीठ ने आगे कहा, 'हमने सभी के तर्कों को सुना। आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए दिए गए कारणों में कोई दम नहीं है। इसलिए अर्जियां खारिज की जाती हैं।'

बिलकिस बानो मामले के पांच दोषियों ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था। गौरतलब है, साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तक 'इंडिया' गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है।

उन्होंने देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तक 'इंडिया' गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि सीट शेयरिंग पर 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों के बीच सहमति नहीं बन पाती है, तो गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां अलग गठबंधन बना सकती हैं।

फारूक ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए काफी कम समय बचा है, ऐसे में गठबंधन में समय रहते ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, यदि नहीं होता है तो ये अलायंस के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि यदि देश को बचाना है, तो हमें मतभेदों को भूलना होगा और देश के बारे में सोचना होगा।

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