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नई दिल्ली: सुरेश प्रभु, सदानंद गौड़ा, अशोक गजपति राजू और रविशंकर प्रसाद उन कुछ मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने बांड और स्टॉक जैसे वित्तीय निवेश किए हैं जबकि केंद्रीय कैबिनेट के अधिकतर सदस्यों ने रियल इस्टेट में निवेश को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ‘केंद्रीय मंत्रियों की संपत्ति और देनदारी’ के जारी ब्यौरे के मुताबिक सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू जैसे कुछ नेताओं के नाम पर कोई वाहन नहीं है जबकि कई अन्य के पास लग्जरी गाड़ियों सहित कई गाड़ियां हैं। साथ ही अधिकतर मंत्रियों के पास आभूषण हैं जबकि उनकी कुल संपत्ति में घर और फ्लैट ज्यादा हैं। अधिकतर मंत्रियों ने ‘हाथ में नकदी’ की जो घोषणा की है उसमें कुछ हजार रुपये ही हैं जबकि सुषमा स्वराज, अशोक गजपति राजू और रामविलास पासवान सहित कई मंत्रियों ने सावधि जमा में अपना धन लगाया है।
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नई दिल्ली: देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मंगलवार को कहा कि वह आईएसआईएस के दुष्प्रचार और मुस्लिम नौजवानों को उसकी ज़द में जाने से बचाने के प्रयास में सरकार का पूरा सहयोगी करेगा। जमीयत के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी ने कहा, ‘‘यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस अहम मसले पर मुस्लिम संगठनों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। हम आईएसआईएस के खिलाफ प्रयास में सरकार का पूरा सहयोग करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आईएसआईएस के साथ चाहे एक व्यक्ति जुड़े या हजार लोग जुड़ें, दोनों स्थिति में यह हमारे लिए चिंता का विषय है। यह एक बड़ी समस्या है और इससे हम लोगों को मिलकर निपटना है।’’
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नई दिल्ली: सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और बेंगलुरू पासपोर्ट कार्यालय के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ यहां अपना पहला आरोपपत्र दायर कर उन पर उसे फर्जी पासपोर्ट जारी करने में आपराधिक साजिश एवं जालसाजी करने का आरोप लगाया। सीबीआई ने कहा कि इन पासपोर्ट का इस्तेमाल छोटा राजन ने ऑस्ट्रेलिया भागने के लिए किया। सीबीआई के प्रेस सूचना अधिकारी आरके गौड़ ने कहा कि आरोपपत्र विशेष अदालत, पटियाला हाउस में दायर किया गया है जिसने उस पर संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन और तीन पासपोर्ट अधिकारियों, जय श्री रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललित लायमंस को आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है। ये तीनों अधिकारी बेंगलुरू पासपोर्ट कार्यालय में तैनात थे और अब सेवानिवृत्त हो गए हैं।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली सरकार से कहा है कि वे मानव शवों के दाह संस्कार के वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराने संबंधी योजनाओं की पहल करें। पंचाट ने लकड़ियां जलाकर किए जाने वाले पारंपरिक दाह संस्कार को पर्यावरण के लिए घातक बताया। न्यायमूर्ति यूडी सल्वी के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि लोगों की विचारधारा बदलने और विद्युत शवदाह एवं सीएनजी जैसे पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, ‘‘यह मामला आस्था और लोगों की जीवन दशा से जुड़ा है.. इसलिए यह नेतृत्व करने वालों और खास तौर से धार्मिक नेताओं का दायित्व है कि वह आस्थाओं का रुख एक दिशा की ओर मोड़ें और लोगों की अपनी आस्थाओं का पालन करने की विचाराधारा में बदलाव लाकर उन्हें पर्यावरण अनुकूल रीति अपनाने के लिए मनाएं।’’
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