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नई दिल्ली: सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद के बजट सत्र की अवधि पर चर्चा करने के लिए चार फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति बजट सत्र की व्यापक समय-सारिणी को अंतिम रूप देगी, जिसके 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। विपक्ष के नेताओं को लिखे पत्र में संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि वह आगामी बजट सत्र के संबंध में उनकी सलाह चाहेंगे जो पांच राज्यों में चुनावों के कार्यक्रम के साथ पड़ रहा है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि पहले भी बजट सत्र बिना अंतराल के होने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह सर्वदलीय बैठक क्या इसी तरह की सोच पर आम-सहमति के लिए बुलाई गई है।
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नई दिल्ली: आईएसआईएस की ओर से भारतीय नौजवानों के बढ़ते रुझान पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत सरकार ने मंगलवार को देश के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस आतंकी समूह के मंसूबों को नाकाम करने, हिंसा एवं सीमापार आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा गृह मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को आईएसआईएस की गतिविधियों और भारतीय नौजवानों को अपने ज़द में लेने के उसके प्रयासों के बारे में अवगत कराया। आधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री ने इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मदद मांगी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस संदर्भ में सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया।
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नई दिल्ली: राजग सरकार द्वारा मनरेगा की प्रशंसा करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा संप्रग सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की सराहना करना मोदी की ‘राजनीतिक बुद्धिमता’ का जीता जागता उदाहरण है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने कभी संप्रग के रोजगार गारंटी योजना को ‘कांग्रेस की विफलता का स्मारक’ बताया था और अब उसे इस योजना की सफलता की बात स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ट्वीट किया, मनरेगा को 'कांग्रेस की विफलता का जीता जागता उदाहरण’ बताने के बाद अब सरकार इसकी प्रशंसा कर रही है और इसे राष्ट्रीय गर्व एवं उत्सव का विषय बता रही है। यह मोदीजी की राजनीतिक बुद्धिमता का जीता जागता उदाहरण है। राहुल गांधी की यह टिप्पणी पिछले साल बजट सत्र के दौरान पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में प्रधानमंत्री की तल्ख टिप्पणी के आलोक में सामने आई है।
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नई दिल्ली: गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने की नरेन्द्र मोदी नीत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आठ केंद्रीय मंत्रालयों ने एक संयुक्त सहमति पत्र पर (एमओयू) हस्ताक्षर किए हैं जिसके तीन वर्षों के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और आपसी तालमेल के साथ स्वच्छता पहल को गति प्रदान की जाएगी। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस सहमति पत्र को 30 जनवरी 2016 को अमलीजामा पहनाया गया। इसके तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।
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- 'वक्फ बिल को थोपा गया, अदालत कर देगी खारिज': अभिषेक सिंघवी
- वक्फ विधेयक राज्यसभा से भी पारित, पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95
- 'वक्फ संशोधन बिल सिर्फ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए': सोनिया गांधी
- लोकसभा से पास हुआ वक्फ बिल: पक्ष में 288, विरोध में पड़े 232 वोट
- 2013 के संशोधन के चलते लाना पड़ा वक्फ संशोधन बिल: अमित शाह
- जिस पार्टी का मुस्लिम सांसद नहीं,वो अधिकार की बात कर रही: ए. राजा
- वक्फ बिल लाने के पीछे उद्देश्य किसी को न्याय देना नहीं: अरविंद सावंत
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- वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी डीएमके: सीएम स्टालिन
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