नई दिल्ली: भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिये दायर सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी। चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस एआर दवे और जस्टिस जेएस खैहर की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, इसलिए बेहतर होगा कि इसे पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया जाए। पीठ ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ भविष्य में गठित की जाएगी। पीठ को बताया गया कि शीर्ष अदालत के 11 दिसंबर 2013 के फैसले और पुनर्विचार याचिका पर फिर से गौर करने के लिये आठ सुधारात्मक याचिकायें दायर की गई हैं।
इस फैसले में ही न्यायालय ने भारतीय दंड सहिता की धारा 377 के तहत (अप्राकृतिक यौन अपराध) को अपराध की श्रेणी से बाहर करने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त कर दिया था। पीठ को सूचित किया गया कि चर्चेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के खिलाफ हैं। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के हिमायती वकीलों में से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह बहुत बड़े सांविधानिक मुद्दे से संबंधित है। सिबब्ल ने कहा कि यह मसला नितांत ही निजी और जीवन के बहुत ही मूल्यवान हिस्से से और आपकी चाहरदीवारी के भीतर यौनाचार के आपके अधिकार से संबंधित है, जिसे असंवैधानिक ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आपने वर्तमान और भावी पीढ़ी को गरिमा और कलंक तक सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मानवीय यौनाचार को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी संक्षिप्त दलीलों को सुन पीठ ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। पीठ को सूचित किया गया कि हाई कोर्ट के फैसले को केन्द्र ने चुनौती दी थी और उसने इस मसले को शीर्ष अदालत पर छोड़ दिया था। हालांकि जब हाई कोर्ट का निर्णय शीर्ष अदालत ने निरस्त किया तो केन्द्र ने पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया था। पीठ समलैंगिक अधिकारों के हिमायती कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठन नाज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष अदालत के 11 दिसंबर 2013 के फैसले के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
