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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी थी। बता दें कि केंद्र सरकार के इस बिल का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। दरअसल, इस बिल के पास होने से दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार की जगह एलजी के पास चला जाएगा। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से हैं नाराज

दरअसल, गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया। विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हंगामे के चलते मंगलवार को सदन नहीं चल सका और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तब तक वह संसद में तो मौजूद रहेंगे, लेकिन सदन में नहीं आएंगे।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): हरियाणा के नूंह में फैली हिंसा की वजह से देश के कई राज्यों में तनाव की ख़बरें आने के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने पूछा कि मुख्य प्रार्थना क्या है? जिस पर याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा कि ये एक समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच है। रैली हो रही है और स्पीच दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेताते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि ना हिंसा हो ना हेट स्पीच। सुरक्षा के तुरंत उपाय किए जाएं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त प्रीकॉशन लिए जाएं, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो और सीसीटीवी और वीडियोग्राफी हो। नूंह मामले में सीजेआई के सामने जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। जिस पर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रजिस्ट्रार को तुंरत मेल करें, हम केस की सुनवाई के लिए तुरंत आदेश देंगे। वकील सीयू सिंह ने कहा कि वहां हालात काफी गंभीर है।

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर मे अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता मे पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत सुनवाई कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर चर्चा शुरू 

सुप्रीम कोर्ट ने केस का टाइटल रखा है। खास बात ये है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के 4 साल होने में सिर्फ तीन दिन पहले ये सुनवाई शुरू हुई। 5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने 1954 के आदेश को खत्म करते हुए एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया, जिससे भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए। यह आदेश भारत की संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव पर आधारित था। 6 अगस्त को एक आदेश ने अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी खंडों को निरस्त कर दिया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए सांसदों को मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के उनकी सरकार के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने भाजपा नेताओं से रक्षा बंधन के आगामी त्यौहार के दौरान मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने के लिए कहा है।

बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं का हुआ जिक्र

सूत्रों ने कहा कि मोदी ने सोमवार रात बंगाल, ओडिशा और झारखंड के एनडीए के सांसदों की एक बैठक में यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का जिक्र किया।

बैठक में मौजूद कुछ सांसदों ने कहा कि मोदी ने समाज के हर वर्ग से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया और उसके बाद मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के अपनी सरकार के फैसले का उल्लेख किया। सरकार ने इस प्रथा को अपराध घोषित कर दिया है।

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