नई दिल्ली: एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी थी। बता दें कि केंद्र सरकार के इस बिल का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। दरअसल, इस बिल के पास होने से दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार की जगह एलजी के पास चला जाएगा। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से हैं नाराज

दरअसल, गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया। विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हंगामे के चलते मंगलवार को सदन नहीं चल सका और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तब तक वह संसद में तो मौजूद रहेंगे, लेकिन सदन में नहीं आएंगे।

मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी की थी। इसपर स्पीकर ने आपत्ति जाहिर की थी। ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों का व्यवहार गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन में कुछ सदस्यों का व्यवहार अनुचित है।

लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन 2 बजे तक, फिर 3 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने बुधवार को व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा था, जिससे इस विधेयक को पास कराया जा सके।

"राष्ट्रपति जी ने हमें मणिपुर हिंसा पर आश्वासन दिया है": खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों की मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के दौरान इन सांसदों ने मणिपुर में मौजूद हालात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही इन सांसदों ने राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भी सौंपा है। मणिपुर से लौटे सभी सांसदों ने राष्ट्रपति जी को वहां के मौजूदा हालात की जानकारी दी। सांसदों से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जी ने उन्हें इस मुद्दे को देखने का आश्वास भी दिया है।

दिल्ली सेवा बिल को लेकर केंद्र सरकार को मिला टीडीपी का भी साथ

दिल्ली सेवा बिल को लेकर केंद्र सरकार को मिला टीडीपी का साथ मिला है। लोकसभा में टीडीपी के तीन सांसद हैं जबकि राज्यसभा में टीडीपी के सांसदों की संख्या एक है। यानि अब आंध्र प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियां वाईएसआरसीपी और टीडीपी सरकार से साथ हो गई हैं।

हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति मणिपुर के घटनाक्रम पर हस्तक्षेप करें: आरजेडी

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की बात कही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हालात बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू को चाहिए कि वो वहां चल रहे घटनाक्रम को लेकर हस्तक्षेप करें।

कानून को सिर्फ दिल्ली के परिपेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए: राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल को लेकर बुधवार को कहा कि खतरनाक कानून को राज्य सरकार की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिपेक्ष्य नहीं देखना चाहिए। अगर यह कानून और यह प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया या भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई फिर यह देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा।