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नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि अगर कांग्रेस तथा कुछ अन्य दलों की चिंताओं पर संसद के मानसून सत्र से पहले गौर किया जाता है तो वह लंबे समय से अटके जीएसटी विधेयक को पारित कराने के पक्ष में है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा कि अगर सरकार उसके तथा कुछ अन्य दलों द्वारा मांगे गये संशोधनों पर सहमत होती है तो पार्टी इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती। उन्होंने कहा, ‘अगर सरकार संशोधन की मांग करने वाले कांग्रेस तथा अन्य दलों को संतुष्ट करती है तो कोई समस्या नहीं है। इस बारे में अभी बोलना जल्दबाजी होगा क्योंकि मानसून सत्र में अभी डेढ़ महीने का वक्त है।’

ग्वालियर: केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज (मंगलवार) कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम द्वारा न्यायपालिका में सुधार और न्यायाधीशों की नियुक्ति के केन्द्र सरकार के सुझावों को नामंजूर करने की खबरों पर संवाददाताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए नायडू ने यहां कहा, ‘‘न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। हमें जनादेश प्राप्त हुआ है और हम जनादेश के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें मिले जनादेश के अनुसार हम हमारा काम कर रहे हैं।’’ संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने संबंधित दिल्ली सरकार के विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इंकार कर दिया है। इस कारण आप के 21 विधायकों की नियुक्ति पर सवालिया निशान लगने के संबंध में पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह कदम असंवैधानिक है। उन्होंने कहा, ‘‘अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल को यह महसूस होने लगा है।’’ जब संवाददातओं ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की नियुक्तियां की गई हैं और वहां भाजपा सरकार है तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम असंवैधानिक हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दिन पर दिन सिकुडकर कमजोर हो रही है और उसके नेताओं का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘संसद और जनता में कांग्रेस की गतिविधियां नकारात्मक हैं। कांग्रेस जनता के बीच अपना आधार खोती जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी अच्छी और काबिल नेता हैं। लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आरोपों का सत्यापन करने और जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तीन दिन पहले पत्र भेज दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने कल कहा था कि अगर लोगों को अपने ही देश में उनके घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के आरोप हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना से हिंदू परिवारों को दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके घर छोड़ने को मजबूर किया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में भाजपा नेताओं पर बेईमान होने और झूठ बोलने का आरोप लगाया।

नई दिल्‍ली: कांग्रेस ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार कपिल सिब्बल के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने पर मंगलवार को अमेठी के एक विधायक सहित अपने छह विधायकों को निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित किए गए विधायकों में संजय प्रताप जायसवाल (बस्ती), माधुरी वर्मा (बहराइच), विजय दुबे (कुशीनगर), मोहम्मद मुस्लिम (टिलोई-अमेठी), दिल नवाज खान (बुलंदशहर) और नवाब कासिम अली खान (रामपुर) हैं । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में फैसले की घोषणा की जो उत्तर प्रदेश में पिछले शनिवार को राज्यसभा चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि थे। उल्‍लेखनीय है कि सिब्बल ने भाजपा समर्थित प्रीति महापात्र के खिलाफ जीत दर्ज की थी और अन्य दलों के समर्थन से राज्यसभा सीट हासिल की थी । इस मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव आजाद ने कहा कि निष्कासित छह विधायकों में से तीन ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। बाकी तीन ने बसपा के पक्ष में वोट दिया था। उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग तथा हरियाणा में राज्‍यसभा चुनाव विवाद ने दिखाया कि भगवा दल ने जीत दर्ज करने के लिए 'शक्ति के दुरुपयोग' कर हर तरीका अपनाया ।

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