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Published: 10 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को जल्द से जल्द जाति जनगणना कराने की मांग उठाई ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसका उद्देश्य 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि इस कानून ने लाखों कमजोर परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कोविड 19 महामारी के संकट के दौरान तथा साथ ही इसी अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आधार प्रदान किया। सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीणों के साथ ही 50 प्रतिशत शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है।

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Published: 09 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने रविवार (9 फरवरी 2025) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इंफाल राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले आज यानि 9 फरवरी को ही एन. बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने एन बिरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेता का राहुल गांधी ने कहा, "करीब दो साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में बंटवारा कराया। मणिपुर में हिंसा, जानमाल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि लोगों के बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने के लिए काम करना है।"

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Published: 07 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद नूरल इस्लाम को तलब किया। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी के मुद्दे को लेकर उन्हें बुलाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 7 फरवरी, 2025 को शाम 5:00 बजे उन्हें बुलाया गया था। उन्हें यह बताया गया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है, जिसे हाल की उच्च-स्तरीय बैठकों में कई बार दोहराया गया है।

शेख हसीना के बयान से भारत का कोई लेना देना नहीं: भारत

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह अफसोसजनक है कि बांग्लादेश के अधिकारियों की ओर से दिए गए बयान भारत को नकारात्मक दिखाता है। वे बांग्लादेश के आंतरिक मुद्दों के लिए भी हमें ही जिम्मेदार ठहराते हैं।" शेख हसीना ने बुधवार (5 फरवरी 2025) को एक ऑनलाइन संबोधन में अपने समर्थकों से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया था।

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