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मुंबई: इंफोसिस के सह-संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति ने कहा कि इंजीनियर बड़े शहरों में काम करना पसंद करते हैं लेकिन भारत अभी स्मार्ट शहरों से बहुत दूर है। गौरतलब है कि स्मार्ट शहर सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। पिछले हफ्ते उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘मेरी खुद की कंपनी में हमने मैसूर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम में विकास केंद्र स्थापित किए। यह ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, टियर-दो शहर हैं। इनमें अधिग्रहण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘कोई भी वहां नहीं जाना चाहता। हर किसी को मुंबई, पुणे, बेंगलुरू, हैदराबाद और नोएडा जाना है। यही हकीकत है।’ नारायणमूर्ति ने कहा कि कंपनियों को इन समस्याओं को इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि बच्चों की शिक्षा, जीवनसाथी के लिए नौकरी और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अहम कारण है।
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नई दिल्ली: पेट्रोल की कीमत में आज एक रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई। यह दरों गत जुलाई से की गई चौथी कटौती है। आईओसी ने कहा कि मध्यरात्रि से पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 60.09 रुपये प्रति लीटर होगी जो वर्तमान में 61.09 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 50.27 रुपये प्रति लीटर होगी जो वर्तमान में 52.27 रुपये प्रति लीटर है। कीमतों में पिछली बार कटौती एक अगस्त को पेट्रोल में 1.42 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.01 रुपये प्रति लीटर की गई थी। आईओसी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय उत्पाद कीमत तथा रुपये-डालर की वर्तमान विनिमय दर के मद्देनजर इसकी विक्रय कीमत कम करने की जरूरत थी। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में बदलाव और रुपये-डॉलर विनिमय दर पर नजदीकी नजर रखी जाएगी तथा बाजार के बदलते रूक्षान भविष्य की कीमतों में प्रतिबिंबित होंगे।
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नई दिल्ली: अगले वित्तवर्ष से संसद में अलग से रेल बजट पेश नहीं होगा। अधिकारियों के मुताबिक वित्तमंत्रालय ने रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अलग से रेल बजट पेश करने की करीब 92 वर्ष पुरानी परंपरा समाप्त हो जाएगी। रेलवे के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित की है। इसमें वित्तमंत्रालय और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। इससे पहले रेल मंत्री ने कहा था कि उन्होंने वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर रेल बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव किया है। प्रभु ने कहा कि यह रेलवे और राष्ट्र हित में होगा। हम तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 9 अगस्त को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भी रेलबजट को आम बजट में मिलाने की बात कही थी। यदि विलय होता है तो भारतीय रेलवे को वार्षिक रूप से लाभांश अदा करने से मुक्ति मिल जाएगी जो उसे हर साल सरकार की ओर से व्यापक बजट सहायता के बदले में देना पड़ता है। इसके साथ ही रेलवे किराया बढ़ाने का फैसला भी वित्तमंत्री को करना होगा। रेलवे को सब्सिडी पर 32 हजार करोड़ रुपये सालाना भुगतान करना पड़ता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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नई दिल्ली: खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 6.07 प्रतिशत पर पहुंच गई है जो इसका दो साल का उच्चस्तर है। यह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से कहीं उंची है। खाद्य वस्तुओं के दाम चढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है। त्योहारी सीजन से पहले चीन, तेल-घी तथा मसालों की मांग बढ़ी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जून में 5.77 प्रतिशत पर थी। जुलाई, 2015 में यह 3.69 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति का यह आंकड़ा सितंबर, 2014 के बाद सबसे ऊंचा है। उस समय खुदरा मुद्रास्फीति 6.46 प्रतिशत थी। जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.35 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जून में 7.79 प्रतिशत थी। सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ नई मौद्रिक नीति रूपरेखा करार के तहत अगले पांच साल के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) रखा है। जुलाई में चीनी और कन्फेक्शनरी उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर 21.91 प्रतिशत हो गई, जो जून में 16.79 प्रतिशत थी। इसी तरह तेल-घी वर्ग की मुद्रास्फीति 4.96 प्रतिशत तथा मसालों की 9.04 प्रतिशत पर पहुंच गई। मोटे अनाजों की मुद्रास्फीति माह के दौरान बढ़कर 3.88 प्रतिशत रही, वहीं अंडे 9.34 प्रतिशत महंगे हो गए। जून में अंडों की मुद्रास्फीति 5.51 प्रतिशत थी। समीक्षाधीन महीने में दूध और उसके उत्पाद 4.13 प्रतिशत महंगे हुई। इनकी मुद्रास्फीति जून में 3.43 प्रतिशत थी। अगस्त से देश के विभिन्न स्थानों पर त्योहारों की शुरूआत होती है। इस दौरान मिठाई से लेकर फलों और खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है।
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