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Published: 03 October 2016

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने को ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियर टैक्स मदद करेगी। क्लियरटैक्स जीएसटी व्यवस्था में व्यापारियों और कारोबारियों के लिए सलाहकार के रूप में काम करेगी और कारोबारियों तथा उद्योगों को रिटर्न जमा कराने में मदद करेगी। क्लियरटैक्स.कॉम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चित गुप्ता ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआती एक-डेढ़ साल दिक्कतें आ सकती हैं। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल इसमें मदद के लिए एक मोबाइल एप पेश करेगी। सरकार का इरादा जीएसटी को एक अप्रैल, 2017 से लागू करने का है। नई व्यवस्था में पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना और रिफंड का दावा सब कुछ ऑनलाइन होगा। गुप्ता ने कहा, ‘हम जीएसटी के लिए प्रौद्योगिकी आधार तैयार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि कारोबारी और उद्योग अपने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर से अपना मासिक अनुपालन करें।’ फिलहाल क्लियर टैक्स लोगों तथा शेयर बाजारों के ब्रोकरों को अपना आयकर रिटर्न जमा करने में मदद करती है।

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Published: 02 October 2016

नई दिल्ली: टेलीविजन के दामों में वृद्धि के आसार हैं। बड़े विनिर्माता पैनल के दाम में वृद्धि को ग्राहकों पर हस्तांतरित करने के लिये कीमतों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि पर विचार कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मांग एवं आपूर्ति में अंतर के कारण कीमत वृद्धि की संभावना बनी है। पैनल के दाम में 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसका कारण चीनी विनिर्माताओं द्वारा दाम में वृद्धि है जबकि अन्य दक्षिण कोरिया तथा ताइवान के आपूर्तिकर्ताओं ने टेलीविजन सेट के लिये छोटे स्क्रीन का विनिर्माण बंद कर दिया है। इसको देखते हुए पैनासोनिक पहले ही अपने सेट के दाम बढ़ा चुकी है, वहीं वीडियोकॉन, एलजी और सोनी स्थिति पर नजर रख रही हैं। पैनासोनिक इंडिया के प्रमुख (बिक्री और सेवा) अजय सेठ ने कहा, ‘डिस्प्ले पैनल की कम आपूर्ति के कारण हमने कीमत समीक्षा की है और हम पैनासोनिक टेलीविजन सेट की कीमत 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाएंगे। यह वृद्धि सभी स्क्रीन आकार पर लागू होगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हमारा अनुमान है कि भारतीय ग्राहक बड़े स्क्रीन को पसंद करेंगे क्योंकि मौजूदा कीमत वृद्धि के बाद 32 इंच और 40 इंची के दाम में अंतर 4,000 रुपये रह जाएगा जो पहले 6,000 रुपये था।’ वीडियोकॉन के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सीएम सिंह ने कहा कि कीमत में सर्वाधिक वृद्धि 32 इंच के पैनल में हुई है। उसके बाद 40 इंच का स्थान है। उन्होंने कहा, ‘वास्तव में अक्तूबर में कमी और गहरा सकती है और पैनल के दाम में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।’ इसके कारणों के बारे में उन्होंने कहा, ‘छोटे स्क्रीन के लिये पैनल की आपूर्ति को लेकर कुछ ही कंपनियां हैं। कई कंपनियां छोटे स्क्रीन खंड से बाहर हो रही हैं।’

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Published: 02 October 2016

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की रूपरेखा के लिये करीब 400 रेल कर्मचारियों से व्यक्तिगत तौर पर और करीब 20,000 कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बातचीत करेंगे। इसका मकसद तेजी से बदलते परिदृश्य में जरूरतों को पूरा करने के लिये रेलवे को तैयार करने के इरादे से नये विचारों के साथ खाका तैयार करना है। रेलवे में इस तरह के पहले कार्यक्रम में मोदी 25 से 27 नवंबर को होने वाले रेल विकास शिविर में शामिल होंगे और कर्मचारियों के साथ गहन विचार-विमर्श करेंगे। विचार सृजन सम्मेलन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इस बैठक का मकसद संगठन के भीतर से अनूठे और व्यवहारिक विचार सृजित करना है जो रेलवे को वाणिज्यिक एवं सामाजिक उद्देश्य पूरा करने में मदद करेगा और यह वैश्विक स्तर का संगठन बनेगा।’ उसने कहा कि ये विचार रेलवे के लिये रूपरेखा का आधार बनेंगे और प्रधानमंत्री स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। रेलवे ने तीन दिन चलने वाले कार्यक्रम के लिये आठ विचारों को छांटा है। इसमें यात्रियों के लिये प्रत्येक रेल यात्रा को सुखद अनुभव बनाना और रेलवे को तरजीही माल ढुलाई का जरिया सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं। चूंकि माल ढुलाई और यात्री सेवा से कमाई उत्साहजनक नहीं है, ऐसे में रेलवे बड़े पैमाने पर किराया के अलावा अन्य स्रोत से राजस्व जुटाने पर जोर दे रहा है। अधिकारी ने कहा कि किराया के अलावा अन्य बातों पर भी सम्मेलन में गौर किया जाएगा। इसका मकसद विज्ञापन और रीयल एस्टेट विकास के जरिये किराया के अलावा अन्य स्रोतों से कमाई में उल्लेखनीय सुधार लाना है। इसके अलावा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर दुर्घटनामुक्त तथा रेल ढांचागत सुविधा का आधुनिकीकरण भी सम्मेलन के विषय में शामिल होंगे। रेलवे के सभी क्षेत्र एवं संभाग को प्रधानमंत्री के साथ तीन दिवसीय परिचर्चा के लिये तैयार रहने को कहा गया है। महाप्रबंधक की अगुवाई में प्रत्येक क्षेत्र (जोन) रेल विकास शिविर के लिये 10 से 15 नये अनूठे विचार तैयार करेंगे और उन्हें प्रस्तुत करेंगे।