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नई दिल्ली: विपक्षी दलों के चुनावों से पहले बजट पेश किये जाने के विरोध के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कदम का बचाव किया और कहा कि जब वे दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी अलोकप्रिय फैसला है तो फिर वे डर क्यों रहे हैं। जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘ये वे राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि नोटबंदी की लोकप्रियता काफी कम है। ऐसे में आखिर वे क्यों बजट से डर रहे हैं।’ उत्तर प्रदेश समेत राज्यों में चुनावों के बाद मार्च 2012 में बजट पेश किये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, यह कोई परंपरा नहीं है जिसका हर समय पालन किया जाए। जेटली ने कहा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है। किसी ने उसे नहीं रोका। यहां तक कि 2014 में बजट आम चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले पेश किया गया। यह संवैधानिक आवश्यकता है। सरकार वित्त वर्ष के पहले दिन से कल्याणकारी तथा अन्य योजनाओं पर खर्च शुरू करने के इरादे से लंबे समय से फरवरी के अंत में बजट पेश किये जाने की परंपरा को बदली है। सरकार ने 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया और अगले दिन एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। वहीं पंजाब और गोवा में चुनाव चार फरवरी को जबकि उत्तर प्रदेश समेत तीन अन्य राज्यों में उसके बाद चुनाव होंगे। कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से मिलकर एण्क फरवरी को बजट पेश किये जाने के निर्णय पर विरोध जताया।

नई दिल्ली: सरकार ने आज (सोमवार) एक बार फिर स्पष्ट किया है कि होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क देना अनिवार्य नहीं है। यदि ग्राहक सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह इसे हटवा सकता है। केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि होटल और रेस्तराओं में इस बारे में सूचना पट के जरिये स्पष्ट तौर पर सूचना दी गई हो। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा है, ‘इस बारे में ग्राहकों से कई शिकायतें मिलीं हैं कि होटल और रेस्तरां ‘टिप’ के बदले 5 से 20 प्रतिशत के दायरे में सेवा शुल्क ले रहे हैं। इन होटल एवं रेस्तरांओं में सेवा चाहे कैसी भी हो ग्राहकों को इसका भुगतान करना पड़ता है।’ मंत्रालय ने इस संबंध में होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा जिसने जवाब दिया कि, ‘सेवा शुल्क पूरी तरह से विवेकाधीन है और यदि कोई ग्राहक खानपान सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वह इसे हटवा सकता है। इसलिये इसे स्वीकार करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।’ उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के प्रावधान का उल्लेख करते हुये कहा है कि इसके मुताबिक कोई भी व्यापार व्यवहार जो बिक्री बढ़ाने के लिये, अथवा इस्तेमाल या फिर सामान की आपूर्ति अथवा किसी भी सेवा के लिये किया जाता है और उसमें अनुचित तरीका अथवा भ्रामक तरीका अपनाया गया है तो उसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जायेगा।

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में 50 फीसदी अधिक राशि जमा हुई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार, 21 दिसंबर तक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खुले खातों में कुल 71,557.90 करोड़ रुपये जमा हुए। उल्लेखनीय है कि जनधन योजना के तहत 26 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं। आयकर विभाग के अनुसार नौ नवंबर को जनधन खातों में जमा कुल धनराशि 45,637 करोड़ रुपये थी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने बताया था कि आठ नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी की घोषणा के आठवें दिन जनधन खातों में जमा कुल धनराशि बढ़कर 64,252.15 करोड़ रुपये हो गई थी। सरकार ने इसके बाद 18 नवंबर को जनधन खाताधारकों को चेतावनी भी दी थी कि वे काले धन को सफेद करने में बेइमान लोगों को अपने खातों का दुरुपयोग न करने दें, जिसके बाद जनधन खातों में जमा होने वाली धनराशि में कमी भी आई। वित्त मंत्रालय ने बीते वर्ष दिसंबर की शुरुआत में एक वक्तव्य जारी कर कहा था कि नोटबंदी के बाद जनधन खातों में पैसा जमा करने में आई तेज वृद्धि में धीरे-धीरे कमी आई है। जनधन खातों में आठ नवंबर से 15 नवंबर के बीच कुल 20,206 करोड़ रुपये जमा हुए, जबकि 16-22 नवंबर, 2016 के बीच 11,347 करोड़ रुपये जमा किए गए। इसके बाद 23-30 नवंबर, 2016 के बीच जनधन खातों में कुल 4,867 करोड़ रुपये जमा हुए। एक दिसंबर, 2016 को जनधन खातों में कुल 410 करोड़ रुपये, जबकि दो दिसंबर को 389 करोड़ रुपये जमा हुए।

नई दिल्ली: तेल विपणन कंपनियों ने रविवार रात से पेट्रोल की कीमत 1.29 रुपये तथा डीजल की 97 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल नहीं है। बढ़ी हुई कीमतें रविवार आधी रात से लागू होंगी। वैट समेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 68.94 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 70.60 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल के दाम 56.68 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 57.82 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल के दाम लगातार तीसरी बार तथा डीजल के दाम लगातार दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। पिछली समीक्षा में 17 दिसंबर से वैट छोड़कर पेट्रोल की कीमत में 2.21 रुपये तथा डीजल की 1.79 रुपये बढ़ाई गई थी।

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