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वॉशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा कि वह रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तनातनी की खबरों के बीच स्थिति की निगरानी कर रहा है। उसने कहा कि किसी भी देश में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में दखल नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को रिजर्व बैंक की आलोचना की थी और 2008 से 2014 के दौरान अंधाधुंध तरीके से ऋण वितरण पर रोक नहीं लगाने का आरोप मढ़ते हुए रिजर्व बैंक को मौजूदा एनपीए संकट के लिये जिम्मेदार बताया था।
आईएमएफ के निदेशक (संवाद) गैरी राइस ने विवाद के बारे में पूछे जाने पर गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, ''हम इस बाबत स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, 'मैंने पहले भी कहा है कि हम जिम्मेदारी और जवाबदेही का समर्थन करते हैं...और, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ तरीका यह है कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की दखल नहीं होनी चाहिये और उसकी कार्य प्रणाली में सरकार या उद्योग जगत का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।' राइस ने कहा कि यह सच है कि कई देशों में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बेहद मायने रखती है।
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नई दिल्ली: दिवाली से बैंक लगातार 5 दिन तक बंद रहेंगे। इसलिए अगर पैसाें की जरूरत हो तो पहले ही निकला लेना बेहतर होगा। हालांकि बैंकों का कहना है कि एटीएम को इस दौरान फुल रखा जाएगा लेकिन आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता है। इस कारण एटीएम पर ज्यादा भरोसा परेशानी का कारण बन सकता है।
लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक
राज्यों के हिसाब से छुट्टियां अलग अलग होती है। लेकिन कई राज्यों में बैंक 5 दिन बंद रहेंगे। 7 नवंबर को दिवाली, 8 नवंबर को परेवा, 9 नवंबर को भाई दूज, 10 नवंबर को दूसरा शनिवार और 11 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में कैश की दिक्कत हो सकती है। एटीएम के माध्यम से ही इस दौरान पैसा मिल सकता है।
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नई दिल्ली: विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत ने 23 पायदान की छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में भारत अब 77वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व बैंक की यह रैंकिंग बुधवार को जारी की गई। माना जा रहा है कि इससे भारत को अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। पिछले साल विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर था। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह रैंकिंग कुछ राहत की बात है। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
विश्व बैंक की कारोबार सुगमता पर 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कारोबार शुरू करने और उसमें सुगमता से संबंधित दस मानदंडों में से छह में भारत की स्थिति सुधरी है। इन मानदंडों में कारोबार शुरू करना, निर्माण परमिट, बिजली की सुविधा प्राप्त करना, कर्ज प्राप्त करना, करों का भुगतान, सीमापार व्यापार, अनुबंधों को लागू करना और दिवाला प्रक्रिया से निपटना शामिल है। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। उस समय भारत कारोबार सुगमता के मामले में 190 देशों की सूची में 142वें स्थान पर था।
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नई दिल्ली: सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बुधवार को 2.94 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गई। सिलेंडर के आधार मूल्य में बदलाव और उस पर कर के प्रभाव से दाम में वृद्धि हुयी है। इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) ने बयान में कहा कि 14.2 किलो के सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर का दाम बुधवार मध्य रात्रि से 502.40 रुपये से बढ़कर 505.34 रुपये प्रति सिलेंडर हो जायेंगे। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में जून से यह छठी वृद्धि है। तब से लेकर अब तक दाम 14.13 रुपये बढ़ गए हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना होता है।
हालांकि, सरकार साल भर में 14.2 किलो वाले 12 सिलेंडरों पर सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में सब्सिडी डालती हैं। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 60 रुपये बढ़कर 880 रुपये प्रति सिलेंडर हो गयी। इसके साथ ही ग्राहकों के खातों में हस्तांतरित होने वाली सब्सिडी नवंबर 2018 में बढ़कर 433.66 रुपये प्रति सिलेंडर हो गयी, जो कि अक्टूबर महीने में 376.60 रुपये प्रति सिलेंडर पर थी।
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