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Published: 04 December 2016

बीजिंग: चीन की दो अलग-अलग कोयला खानों में विस्फोट से 59 लोगों की मौत हो गयी है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, कल इनर मंगोलिया के उत्तरी इलाके की एक कोयला खान में हुये विस्फोट में 32 लोगों की मौत हो गयी। इसमें बताया गया है कि चिफेंग शहर की खान के अंदर गैस की वजह से जब विस्फोट हुआ तब वहां कुल 181 लोग काम कर रहे थे। इसमें से 149 बच निकलने में सफल रहे। एक अन्य घटना में मंगलवार की देर रात को पूर्वोत्तर हीलोंगजियांग प्रांत के क्विटेहे शहर की एक निजी खान में विस्फोट हो गया जिससे वहां काम कर रहे 22 मजदूर फंस गये। समाचार एजेंसी ने प्रांतीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि शुक्रवार की रात को वहां फंसे 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो गयी। जानकारियों के मुताबिक, विस्फोट के बाद कुछ सुरंगों में मलबा भर गया, जिससे बचाव काम प्रभावित हुआ।

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Published: 03 December 2016

सोल: संसद में महाभियोग पर मतदान से पहले घोटाले के आरोपों में घिरी राष्ट्रपति पार्क गुएन-हुये को पद से हटाने की मांग को लेकर लाखों लोग लगातार छठे सप्ताह आज (शनिवार) सोल में एकत्रित हुए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में राष्ट्रपति पार्क के विरोध में होने वाले हालिया प्रदर्शनों से कुछ घंटे पहले विपक्षी पार्टियों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। यह महाभियोग प्रस्ताव रविवार को सांसदों के समक्ष मतदान के लिए रखा जाएगा। यह महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा अथवा नहीं, लेकिन पार्क निश्चित रूप से दक्षिण कोरिया की पहली लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचित ऐसी राष्ट्रपति बन जाएंगी, जो पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। उल्लेखनीय है कि 64 वर्षीय पार्क पर अपने पुराने दोस्तों की मिलीभगत से धोखाधड़ी करने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाये गये हैं। हालांकि एक सवाल अभी भी शेष है कि वह स्वत: ही पद छोड़ देंगी या उन्हें हटाया जाएगा।

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Published: 03 December 2016

इस्लामाबाद: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान के लिए 90 करोड़ डालर की आर्थिक एवं अन्य सहायता के वादे से संबंधित एक रक्षा विधेयक को पारित किया है जिसका एक बड़ा हिस्सा पेंटागन के इस प्रमाण पत्र पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान दुर्दांत हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ स्पष्ट कदम उठा रहा है। अमेरिकी नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट 2017 को कल प्रतिनिधि सभा ने पारित किया। उसमें कुल भुगतान के लिए 1.1 अरब डालर है जिसमें से 90 करोड़ डालर पाकिस्तान के वास्ते है। उसमें पाकिस्तान को भुगतान के संबंध में कांग्रेस की अधिसूचना एवं प्रमाणपत्र की आवश्यकता का प्रावधान है। विधेयक कहता है कि पाकिस्तान के कुछ भुगतान को तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा छूट नहीं मिलेगी जबतक अमेरिकी रक्षा विभाग हक्कानी नेटवर्क के संदर्भ में पाकिस्तान की गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट प्रमाणन न करे। डॉन अखबर के अनुसार विधेयक में 45 करोड़ डालर के लिए प्रमाणन की शर्त है। इस साल यह धनराशि 30 करोड़ डालर थी जिसे अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में प्रमाणन करने से इनकार करने पर जारी नहीं किया गया। इस विधेयक पर अगले हफ्ते सीनेट में मतदान होगा।

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