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इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने गुरूवार को दावा किया कि भारत ‘गुप्त परमाणु शहर’ का निर्माण कर रहा है और उसने परमाणु हथियरों का जखीरा एकत्र कर लिया है जो क्षेत्र के सामरिक संतुलन को कमजोर करने का खतरा पैदा करता है।विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ‘भारतीय रक्षा निर्माण’ को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ‘भारत गुप्त परमाणु शहर का निर्माण कर रहा है..उसने परमाणु हथियारों का जखीरा एकत्र कर लिया है जो क्षेत्र में सामरिक संतुलन को कमजोर करने का खतरा पैदा करता है।’ जकरिया ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अंतर-महाद्वीपीय मिसाइलों को लेकर परीक्षण करता रहा है जो ‘क्षेत्र में सामरिक संतुलन को बिगाड़ेंगी।’ उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक खतरनाक हथियार रखने के लिए चल रहे ‘भारतीय अभियान’ पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए और उसके पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों के ‘तेजी से विस्तार’ पर अंकुश लगाना चाहिए। पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयासों में भारत के ‘बेनकाब’ होने का दावा करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान की ओर से शांति के लिए उठाए कदमों की तरह कदम उठाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, ‘बातचीत के जरिए मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बजाय, भारत ने शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है।’

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वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्र में अपने चीनी समकक्ष शी चिनफिंग से कहा कि वह ‘रचनात्मक संबंध’ बनाने के लिए उत्साहित हैं जिससे दोनों देशों को लाभ हो। इससे कुछ दिन पहले ट्रंप ने दशकों पुरानी ‘वन चाइना’ नीति पर सवाल उठाये थे जिससे चीन चिढ़ गया था। ट्रंप ने राष्ट्रपति चिनफिंग को पत्र लिखा, जिन्होंने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप को बधाई देते हुये एक पत्र लिखा था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा, ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखकर शपथ ग्रहण के अवसर पर उनके बधाई पत्र के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और चीन के लोगों को ‘लैंटर्न फेस्टिवल’ और चीनी नववर्ष की बधाई दी।’ स्पाइसर ने एक बयान में कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह एक रचनात्मक रिश्ता बनाने के लिए राष्ट्रपति शी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं जो अमेरिका और चीन दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा।’ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत विश्व के करीब दो दर्जन नेताओं से बात की। ट्रंप ने अपने चुनाव के बाद कहा था कि ‘वन चाइना’ नीति पर बातचीत की जा सकती है और इस नीति की ओर पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं है।

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वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन आदेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत की आलोचना करते हुये कहा कि ‘काफी राजनीतिक’ होकर जानबूझकर यह फैसला दिया गया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद के लिए नामांकित किये गये नील गोर्सच ने इसके लिए ट्रंप की आलोचना की है। पुलिस प्रमुखों के एक समूह से बात करते हुये ट्रंप ने कहा, यह आव्रजन आदेश ‘हमारे देश की सुरक्षा के लिए’ दिया गया था। ट्रंप के मुताबिक आव्रजन कानून का एक हिस्सा उन्हें प्रतिबंध को लागू करने की शक्ति देता है, इसका जिक्र करते हुये उन्होंने इसे ‘खूबसूरती से लिखा’ बताया। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आयी है जब नाइन्थ अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर अस्थायी यात्रा प्रतिबंध समेत आव्रजन पर उनके शासकीय आदेश की अपील पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि एक संघीय अदालत ने इस शासकीय आदेश पर रोक लगा दी थी जिसे चुनौती देते हुये ट्रंप प्रशासन ने एक अपील दायर की है। ट्रंप ने शासकीय आदेश पर रोक लगाने वाले न्यायाधीश की आलोचना करते हुये उन्हें ‘तथाकथित न्यायाधीश’ और उनके फैसले को ‘बेतुका’ बताया था। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर ट्रंप द्वारा नामित किये गये नील गोर्सच ने कनेक्टिकट से सांसद सेन रिचर्ड ब्लूमेंथल के साथ कल मुलाकात में ट्रंप की आलोचना की।

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बीजिंग: चीन ने आज पठानकोठ आतंकी हमले के मास्टरमाइंड एवं जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के अमेरिकी प्रस्ताव को रोकने के अपने फैसले का बचाव किया। चीन ने कहा कि इस संबंध में ‘मापदंडों’ को पूरा नहीं किया गया था। अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रयास को चीन द्वारा तीसरी बार रोके जाने से संबंधित सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने मीडिया से कहा कि बीजिंग ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि संबद्ध पक्ष आम सहमति पर पहुंच सकें। लू ने कहा, ‘पिछले साल संरा सुरक्षा परिषद की 1,267 समिति ने मसूद को प्रतिबंध की सूची में डालने के मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन इस पर अलग-अलग किस्म के विचार सामने आए और अंत में कोई आम सहमति नहीं बनी।’ उन्होंने कहा, ‘उसे प्रतिबंधित सूची में शामिल करने पर संबद्ध देशों ने जो पक्ष रखा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समिति के लिए फैसले पर पहुंचने के लिए मानदंड अभी भी पूरे नहीं हुए हैं।’ उन्होंने कहा, ‘चीन ने इस अनुरोध पर तकनीकी रोक लगाई है ताकि संबद्ध पक्षों को एक दूसरे के साथ इस पर विचार-विमर्श करने का और समय मिल सके। यह सुरक्षा परिषद के संबंधित संकल्पों और समिति की चर्चाओं के नियमों के अनुकूल है।’

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