लखनऊ (जनादेश ब्यूरो): उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। राज्य सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% संसाधन आवंटित किये गये हैं।

बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार ने शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।

उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी' की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्र शालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

बजट घोषणा की बड़ी बातें:

बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% आवंटित किए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा-कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, प्रदेश के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटीलैब और स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की जाएगी।

राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज और पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित।

आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जाएगी।

प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और नवीनीकरण की कार्ययोजना है।

नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जिला मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने के लिए विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जाएगा।

प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्‌डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जाएगा।

इसमें कैन्टीन, पीने के पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी।

मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी।

कन्या विवाह सहायता योजना में रजिस्‍टर श्रमिकों के कुल 2 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की रकम दी जाएगी।

अटल आवासीय विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जाएगा।

राज्य सरकार ने 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया है।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौसिया जिले हरदोई से वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा।

इन दोनों एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ते हुए विंध्य एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ दिए जाएंगे।

मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ दिए जांएगे।

बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण 50 करोड़ तो डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल के लिए 461 करोड़ रुपए आवंटित।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में यूजीपीजी हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। इसके तहत लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा होगा।

वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में बजट में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

पीएम मित्र योजना में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

अटल बिहारी बाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्‍ताव।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में वर्ष 2025-2026 में ब्याज अनुदान मद में 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे स्थापित होने वाले नवीन उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के लिए 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए 11.50 करोड़ रुपये।

किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपये।

यूपी में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा-वृन्दावन कारीडोर: जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये और निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए।

जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्वार/पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।

सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड रुपये की धनराशि प्रस्तावित।

प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे-साईड एमेनिटीज को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये।