श्रीनगर: सैनिक कालोनी मामले में उपजे विवाद के बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि इस उद्देश्य के लिए सरकार की ओर से कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी। उन्होंने यहां जम्मू कश्मीर सरकार के सचिवालय के फिर से खोले जाने के मौके पर पत्रकारों से कहा, 'सैनिक कालोनी स्थापित करने के लिए कोई भूमि आवंटित नहीं हुई है। सैनिक कालोनी की मांग राज्य के बाहर से आये पूर्व सैनिकों का नहीं है, बल्कि यह राज्य से संबंधित मामला है। महबूबा ने कहा, 'हालांकि अभी तक सरकार ने इस कालोनी के लिए कोई भूमि आवंटित नहीं की है।' पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला के आरोपों की प्रतिक्रिया में मुफ्ती ने कहा कि कोई भी शक्ति राज्य के विशेष दर्जे के खिलाफ नहीं जा सकती। उमर ने आरोप लगाया था कि इस बात के सरकारी दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि कालोनी के लिए भूमि की पहचान की प्रक्रिया पीडीपी-भाजपा के गठबंधन वाली सईद और महबूबा सरकार ने 2015 और 2016 में दो बार शुरू की।
उन्होंने कहा कि उमर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह जानते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री हो अथवा प्रधानमंत्री वे जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्ज के खिलाफ नहीं जा सकते।
