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(हर्षदेव) मुहम्मद अली सचमुच बेमिसाल शख्स थे -- जबरदस्त उत्साही, जोशीले , निडर और आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत. दो फरवरी 1980 को ताजमहल देखने के लिए आगरा आने पर उनके साथ हुई चंद मिनट की बातचीत में ही अली ने दिखा दिया कि वह बातों में भले ही शेखी बघारते हों, लेकिन सोच के स्तर पर वह बेहद गभीर और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सजग हैं. वह राष्ट्रपति रीगन के कहने पर आगरा का अपना दौरा अधूरा छोड़कर अफ़्रीकी लोगों को सन्देश देने के लिए तंजानिया रवाना हो गए थे. यह भी याद रखिये कि इसी अली ने वियतनाम युद्ध के विरोध में सेना में भरती होने से इंकार कर दिया था और इसको लेकर उन पर मुकदमा भी चला. उनका ख़िताब तक छीन लिया गया. यहाँ उनसे साक्षत्कार के अंश पेश हैं जो 'अमर उजाला' के अलावा 24 फरवरी 1980 के 'धर्मयुग' में भी छपा था कुछ बदलाव के साथ पुनः प्रस्तुत है;- अपनी ‘यादोंभरी’ यात्रा को अधूरा छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर के आदेश पर तंजानिया रवाना होने से पूर्व महान, मुहम्मद अली कुछ घंटे के लिए आगरा आए। यहां उन्होंने ‘कल्पना से भी अधिक खूबसूरत’ ताजमहल देखा और अपने इर्दगिर्द एकत्र हो जाने वाली भीड़ से अपने खास बड़बोले अंदाज में कहा, ‘क्या मैं किसी चिड़ियाघर से लाया गया जानवर हूं, या मैं बहुत घिनौना हूं, तुम लोग मुझे इस तरह घूर-घूरकर क्यों देखते हो?’...... अली ने कहा, ‘भारत का दौरा अधूरा छोड़ने का मुझे बड़ा भारी दुःख है ,लेकिन मेरे राष्ट्रपति ने मुझे काम सौंपा है और उसको पूरा करना मेरा पहला कर्तव्य है।’...
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(आशु सक्सेना) पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों से केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिली है। लेकिन इन चुनाव नतीजों से यह भी साफ हो गया है कि भाजपा के सामने जहां क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां सबसे बड़ी चुनौती हैं, वहीं मत प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस भी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली और बिहार में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस शासित असम में बहुमत हासिल करके भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार के सिलसिले को रोकने में कामयाबी मिली है। लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पार्टी की पूरी ताकत झौंकने के बावजूद भाजपा को अपेक्षाकृत सफलता नही मिली है। इन दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा बरकरार रहा। भाजपा की अगली चुनौती उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने जनाधार को बचाने की हैं। इस सूबे में भाजपा का मुकाबला सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी से है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल ने 73 सीट जीती थीं। अगले साल के शुरू में संभावित विधानसभा चुनाव में मोदी का जादू चलेगा, इसकी संभावना फिलहाल नजर नही आ रही है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को श्रेय नही दिया जा सकता। इस सूबे में कांग्रेस के खिलाफ 15 साल के शासन की सत्ता विरोधी लहर और भाजपा का सूबे में जनाधार वाले क्षेत्रीय दल असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फंट के साथ चुनावी गठबंधन ने अहम भूमिका अदा की। चुनाव नतीजों के बाद मत प्रतिशत के लिहाज से भाजपा को सफल नही माना जा सकता।
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(आशु सक्सेना); उत्तराखंड़ प्रकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक क्षमता पर सवालिया निशान लग गया है। प्रधानमंत्री की यह खामी उस वक्त चर्चा का मुद्दा बनी, जब प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना होने वाले थे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने से पहले प्रधानमंत्री ने एनडीए की बाजपेयी सरकार के उस घटनाक्रम पर निगहा नही डाली, जिसमें उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया था और प्रदेश में यथा स्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया था। घटनाक्रम में फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त केंद्र की एनडीए सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी की प्रदेश सरकार को भंग करने की सिफारिश पर मोहर लगाई थी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में कहा था कि राज्यपाल के चेहरे पर करारा चांटा पड़ा है। एस. आर. बोम्मई मामले के बाद यह साफ हो गया था कि किसी प्रदेश की निर्वाचित सरकार के बहुमत का फैसला सिर्फ सदन में होगा। राज्यपाल या कहीं अन्य स्थान पर किये गये शक्ति परीक्षण को मान्य नही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1998 की कल्याण सिंह सरकार के शक्ति परीक्षण को विवादित करार देते हुए तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की ।
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(आशु सक्सेना) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनावी गठबंधन ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर पर जमी धूल को साफ कर दिया है। देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में दक्षिण पंथी और वामपंथी विचारधारा के बीच खिंच रही सीधी लकीर ने राजनीतिक गठजोड़ की मजबूरियों को भी उजागर करना शुरू कर दिया है। इस वक्त पश्चिम बंगाल इस राजनीतिक हालात की जीवंत मिसाल है। यहां इस बार जो गठबंधन तैयार हुआ है, उसमें वामपंथी और कांग्रेस एक पाले में खडे़ हैं। जबकि सामने धर्म निरपेक्षता की राजनीति का पक्षधर मध्यमार्गी राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस है। वहीं सूबे में भाजपा हिंदुत्व के नारे को हवा देकर तेजी से अपने जनाधार को फिलहाल तक बढ़ाने में कामयाब रही है। यूॅं तो कांग्रेस और वामपंथियों के रिश्ते को लेकर आपातकाल के समय से ही विवाद चला आ रहा है। वाममोर्चे के घटक भाकपा ने उस वक्त देश में आपातकाल को सही ठहराया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। यह बात दीगर है कि दो दशक बाद भाकपा ने आपातकाल का समर्थन करने के फैसले को खुद गलत ठहराया था। उसके बाद 1996 में कांग्रेस और वामपंथियों की जुगलबंदी देखने को मिली थी, जब यूनाइटेड फंट (यूएफ) की देवागौड़ा और गुजराल सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था।
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