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Published: 22 September 2019

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में प्याज का खुदरा भाव 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार प्याज व्यापारियों के भंडारण की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में मानसून की भारी बारिश से आपूर्ति प्रभावित हुई है जिसकी वजह से इसकी कीमतों में उछाल आया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले सप्ताह प्याज की खुदरा कीमत 57 रुपये किलो रही। वहीं मुंबई में यह 56 रुपये, कोलकाता में 48 रुपये और चेन्नई में 34 रुपये किलो थी। गुरुग्राम और जम्मू में प्याज 60 रुपये किलो पर पहुंच गया है।

हालांकि, आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह के अंत तक प्याज के खुदरा दाम 70 से 80 रुपये किलो पर पहुंच गए। इससे पिछले सप्ताह यह 50 से 60 रुपये किलो थे। केंद्र सरकार ने प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद प्याज के दाम चढ़ रहे हैं।

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Published: 22 September 2019

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कॉरपोरेट कर की दरें कम करने के बाद भारत बेहद प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बन गया है। इस कटौती के बाद देश में कर की दरें चीन और अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में नीचे आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भारत कई कारणों से निवेश के मामले में पीछे रह जाता था। इनमें सबसे बड़ी वजह थी कंपनियों पर लगने वाले कर की ऊंची दर। उन्होंने कहा कि इसे कम करने से देश में उद्योग लगाना विदेशी निवेशकों के लिये आकर्षक बन गया है जिनमें आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भी शामिल है।

उन्होंने कहा, ''निवेश गंतव्य के तौर पर भारत को जिन वजहों से खारिज किया जाता था, अब वह अन्य की तुलना में बेहतर है। कोई ऐसा निवेशक जो नया निवेश करना चाहता हो, कोई भी देश 15 प्रतिशत की दर से कर की पेशकश नहीं कर रहा है। हम 15 प्रतिशत की दर की पेशकश कर रहे हैं और इसके साथ न्यूनतम वैकल्पिक कर भी नहीं है तथा कराधान की संरचना सामान्य है। सीतारमण ने विशेषज्ञों के हवाला देते हुये कहा कि भारत अब कर की दर, पारदर्शिता और कर प्रशासन के मामले में चीन से काफी बेहतर है, अत: अब कंपनियां भारत में नयी इकाइयां लगाने पर गौर कर सकती हैं।

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Published: 21 September 2019

नई दिल्ली: गोवा में शुक्रवार के जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अध्यक्षता में हुई बैठक में कई चीजों पर जीएसटी कम की गई तो कई पर बढ़ाई गई। सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। जीएसटी परिषद ने समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर कर की दर घटाई है। भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं,1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल रूम के किराए पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा। डिफेंस से जुड़ी चीजों के इंपोर्ट पर जीएसटी से छूट मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे वैगन, सवारी डिब्बों पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया। कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18 प्रतिशत की दर के साथ 12 प्रतिशत का उपकर लगेगा। माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

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