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Published: 09 October 2019

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो):  सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5 फीसदी बढ़ा दिया है। इसका 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय फॉर्मूले के मुताबिक है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझावों पर आधारित है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है।उन्होंने बताया कि इस फैसले से सरकार पर करीब 16000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अभी डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है।  साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार कार्ड की अनिवार्य सीडिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।

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Published: 06 October 2019

नई दिल्ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट की तैयारियां इसी महीने से शुरू हो जाएंगी। बजट पेश करने के दौरान सरकार के सामने बढ़ते चालू खाता घाटा को काबू में करना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही इस बजट में सरकार खासतौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से रकम व योजनाओं का प्रावधान भी कर सकती है। वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक अगले साल फरवरी में पेश होने वाले बजट के लिए बजट पूर्व बैठकों का दौर 14 अक्तूबर से शुरू हो जाएगा।

इन बैठकों में आर्थिक सलाहकार, उद्योग जगत, बैकों, शेयर बाजार, छोटे-मझोले उद्योगों, कृषि क्षेत्र और सामाजिक कामकाज से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री व मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मंथन होगा। इस बजट को लेकर जारी सर्कुलर में सरकार की तरफ से सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि जेंडर और चाइल्ड स्टेटमेंट एकत्रित किए जाएं, ताकि सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए खास योजनाएं बनाने में मदद मिल सके। इससे पहले सरकार लोकसभा चुनाव के बाद 5 जुलाई को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पेश कर चुकी है।

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Published: 04 October 2019

नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयासों के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को अपनी प्रमुख नीतिगत दर में लगातार पांचवीं बार कमी की है। आरबीआई ने इस मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक में रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.15 फीसदी कर दिया है, जिससे इस साल रेपो दर में कुल कटौती 135 आधार अंक पहुंच गई है। पहले ये दर 5.40 फीसदी थी। नौ सालों में पहली बार रेपो रेट इतना कम हुआ है। रिवर्स रेपो रेट 4.90 फीसदी कर दिया गया है और बैंक रेट 5.40 फीसदी हो गया है।

घटाया जीडीपी का अनुमान

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.9 फीसदी से घटाकर 6.1 फीसदी कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान 7.2 फीसदी कर दिया है। छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में हुई। केंद्रीय बैंक खुदरा महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रमुख नीतिगत दरों पर फैसला लेता है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ दिसंबर में होने वाली समीक्षा में 15 आधार अंक की एक और कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।

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