- Details
नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को देखते हुए बैंक डिपोजिट और फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) पर ब्याज कम कर दिया है। अब 1 लाख रुपये तक के बैंक डिपोजिट पर 3.50 फीसदी की जगह 3.25 फीसदी का ब्याज मिलेगा। ये नई ब्याज दरें 1 नवंबर 2019 से लागू होंगी। एसबीआई बैंक ने बैंक डिपोजिट के अलावा टर्म डिपोजिट और बल्क डिपोजिट पर भी ब्याज दरें क्रमश: 10 बेसिस प्वाइंट और 30 बेसिस प्वाइंट घटा दी हैं। ये नई दर एक से दो साल तक के टर्म डिपोजिट पर लागू होंगी। ये नई दरें 10 अक्टूबर से लागू होंगी।
एफडी पर ब्याज दरें घटाने के अलावा एसबीआई ने छठी बार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एमसीएलआर घटा दिया है। यानी, अब एसबीआई बैंक का होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि लोन लेना और सस्ता हो जाएगा। अब नई दरों के मुताबिक एमसीएलआर दर 10 अक्टूबर से 8.05 फीसदी होगी। एसबीआई ने ब्याज दरों में 10 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। दिवाली से पहले ब्याज दरों में कटौती कर एसबीआई बैंक ने लाखों ग्राहकों को तोहफा दिया है।
- Details
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओँ के लिए निकासी की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया है। बता दें कि आरबीआई ने इससे पहले बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से कुल जमा राशि में से 25,000 रुपए निकालने की अनुमति दी थी। यह कदम ग्राहकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया था। सबसे पहले निकासी की सीमा 1000 रुपये तय की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 किया गया।
गौरतलब है कि पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद से केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सीमा तय की थी और साथ ही बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया का संबोधित करते हुए कहा कि आरबीआई गवर्नर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह ग्राहकों के हित को ध्यान में रखेंगे और जल्द से जल्द उनकी दिक्कतें दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
- Details
नई दिल्ली: अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाती स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस समय उपलब्ध आंकड़ें यह भरोसा नहीं जगाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जल्द पटरी पर आ सकती है। उन्होंने कहा, ''भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति डगमगाती हुई है। वर्तमान (विकास के) आंकड़ों को देखने के बाद, निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार को लेकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है। बनर्जी ने अमेरिका से एक समाचार चैनल को बताया, ''पिछले पांच-छह वर्षों में, हमने कम से कम कुछ विकास तो देखा, लेकिन अब वह आश्वासन भी खत्म हो गया है।
इस 58 वर्षीय अर्थशास्त्री को उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमेरिका के अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी जल्दी नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। उन्होंने कहा, ''मैं पिछले 20 वर्षों से शोध कर रहा था। हमने गरीबी उन्मूलन के लिए समाधान देने की कोशिश की।
- Details
नई दिल्ली: दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में कमी के संकेत दिए हैं। 5 जी समेत अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की अत्यधिक कीमत को लेकर चिंताओं के बीच दूरसंचार मंत्री सोमवार को मूल्य निर्धारण में "सुधार" का वादा किया। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वित्त वर्ष में होगी। प्रसाद ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019 में कहा कि सरकार दूरसंचार उद्योग की चुनौतियों और समस्याओं से अवगत भी है और उन्हें लेकर जागरूक भी है। उन्होंने कहा , "स्पेक्ट्रम नीलामी इस वित्त वर्ष में की जाएगी ... हम स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण में कुछ सुधार कर रहे हैं।"
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पिछले साल 8,644 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की 4.9 लाख करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर बिक्री की सिफारिश की थी। इसमें 5 जी सेवाओं के लिए भी स्पेक्ट्रम शामिल है। लेकिन वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों ने गुहार लगाई थी कि प्रस्तावित कीमत वहन करने योग्य नहीं है और बहुत ज्यादा है।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- आप हारें तो ईवीएम खराब, जीते तो सब ठीक रहता है: सुप्रीम कोर्ट
- 'जम्मू-कश्मीर में पहली बार मनाया गया संविधान दिवस': पीएम मोदी
- बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देशभर में चलाएंगे अभियान: खड़गे
- 'संविधान, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला': राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना
- संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसदः सुप्रीम कोर्ट
- केंद्रीय कैबिनेट ने एग्रीकल्चर, रेलवे समेत कई प्रोजेक्टों को दी मंजूरी
- आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' ने की थी संविधान की आलोचना
- अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों ही सदन स्थागित
- संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी रिश्वत कांड़ पर हंगामें के आसार
- हाईकोर्ट ने राहुल की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
- 'रोज सफाईकर्मियों के साथ चाय-नाश्ता करें आप विधायक': केजरीवाल
- संभल में सर्वे के दौरान बीजेपी नेता लगा रहे थे भड़काऊ नारे: अखिलेश
- एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा, अब कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम
- दिल्ली में आज फिर एक्यूआई 400 पहुंचा, हाइब्रिड मोड में स्कूल क्लास
- हिंसक हुआ उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद, पैलेस के बाहर पथराव
- ग्रैप में ढील: दिल्ली-एनसीआर में हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
- असम: केंद्र ने उल्फा पर फिर बढ़ाया अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध
- मणिपुर में अफस्पा कानून का विरोध शुरू, छह इलाकों में हुआ है लागू
- फडणवीस या शिंदे? मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी फंसा हुआ है पेंच
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य
- इंडोनेशिया में नई वीजा पॉलिसी के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी
- खूंखार इजरायली खुफिया एजेंसी "मोसाद" ऐसे देती है टारगेट को अंजाम
- झारखंड चुनाव में इस बार आदिवासी महिलाएं तय करेंगी सत्ता का ताज
- महाराष्ट्र:ओबीसी वोटरों की ताकत से किला फतह करना चाहती है बीजेपी
- धर्म निरपेक्ष दलों के समर्थन पर निर्भर होगी अब तीसरी मोदी सरकार
- अयोध्या, काशी और मथुरा वाले यूपी में मोदी को मिल रही है शिकस्त
- जाट लैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान का संकेत
- लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए भी कम सिरदर्द नहीं होगा