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Published: 20 January 2020

नई दिल्ली: विश्व बैंक के बाद अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के लिए चालू वित्त वर्ष में विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। आईएमएफ ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान इस अनुमान को जारी किया है। अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 4.8 फीसदी रहेगी। वहीं 2020 में 5.8 फीसदी और 2021 में इसके 6.5 फीसदी रहने की संभावना है। आईएमएफ ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत को जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस संदर्भ में आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है, इसलिए भारत को तेजी से कदम उठाने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र का यह था अनुमान

संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.7 फीसदी रह सकती है। इससे भारत को झटका लगा है क्योंकि यह वैश्विक निकाय के पूर्व के अनुमान से कम है।

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Published: 17 January 2020

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.7 फीसदी रह सकती है। इससे भारत को झटका लगा है क्योंकि यह वैश्विक निकाय के पूर्व के अनुमान से कम है। एक अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र के कहा गया है कि कुछ अन्य उभरते देशों में जीडीपी वृद्धि दर में इस साल कुछ तेजी आ सकती है। बीते वर्ष वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम 2.3 फीसदी रहने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने यह बात कही। यूएन विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना (डब्ल्यूईएसपी), 2020 के मुताबिक, साल 2020 में 2.5 फीसदी वृद्धि की संभावना है। हालांकि व्यापार तनाव, वित्तीय उठा-पटक एवं भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से चीजें पटरी से उतर सकती हैं।

2018-19 में थी 6.8 फीसदी

2018-19 में विकास दर 6.8 फीसदी रही थी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर इसमें करीब 1.8 फीसदी की गिरावट है। विश्व की सभी रेटिंग एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के जीडीपी अनुमान को काफी घटा दिया है।

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Published: 17 January 2020

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस के भारत में एक अरब डॉलर (7,000 करोड़ रुपये) के निवेश के एलान के एक दिन बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी कंपनी अमेजन देश में निवेश करके कोई अहसान नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऑनलाइन कंपनी कीमतें घटाकर कैसे इतना बड़ा नुकसान उठा सकती है।

रायसीना डायलॉग के दौरान गुरुवार को गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को पूरी तरह भारतीय नियमों का पालन करना होगा और उन्होंने व्यवस्था की खामियों के सहारे बहु-ब्रांड खुदरा बाजार में उतरने के मौके नहीं तलाशने चाहिए। भारत बहु ब्रांड खुदरा बाजार में 49 फीसदी से ज्यादा विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देता है और अभी तक किसी विदेशी खुदरा कंपनी को इसके लिए हरी झंडी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि वे (अमेजन) अरबों डॉलर लगा सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है तो उन्हें आसानी से अरबों डॉलर मिल जाएंगे। इसलिए, वे अरबों डॉलर लगाकर भारत पर अहसान नहीं कर रहे हैं।

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