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मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया पहल के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छोटे उद्यमियों और उद्यम निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री मुंबई और महाराष्ट्र को स्टार्टअप इकाइयों की राजधानी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। फडणवीस ने यहां मूल निवेश और प्रवर्तन मंच का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘आपने मुझे एक लक्ष्य दिया है। आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र और मुंबई को स्टार्टअप की राजधानी बनाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि आज पेश किया जा रहा स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया पहल का खाका सरकार का देश के उद्यमियों के लिए नए साल का तोहफा होगा। उन्होंने कहा, ‘‘कहा जाता है कि उस विचार से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है जिसका समय आ गया है।
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नई दिल्ली: सरकार भावी उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने एवं उससे बाहर निकलने को आसान बनाने पर काम कर रही है ताकि भारत में स्टार्टअप वातावरण को प्रोत्साहन मिल सके। केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (शनिवार) यह बात कही। सीतारमण ने यहां ‘स्टार्टअप इंडिया’ सम्मेलन में कहा, ‘‘मैं जानती हूं कि जितना एक स्टार्टअप शुरू करना महत्वपूर्ण है, उतना ही उससे बाहर निकलना भी महत्वपूर्ण है। सरकार निकासी को भी आसान बनाने पर काम कर रही है।’’ उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री अरण जेटली दिवाला संहिता पर ‘कड़ी मेहनत’ के साथ काम कर रहे हैं। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2015 के तहत दिवाला एवं संकटग्रस्त कंपनियों के लिए एक आसान निकासी का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
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नई दिल्ली: एयर इंडिया ने देश के सुदूर और हवाई सेवा से वंचित हिस्सों को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने की अपनी योजना के तहत दिल्ली से गोरखपुर के लिए उड़ान सेवा शुक्रवार शुरू की। इस मार्ग पर एयर इंडिया का विमान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा से 42 यात्रियों को लेकर उड़ा। एयर इंडिया के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी ने फीता काटकर इस नए मार्ग पर उड़ान का उद्घाटन किया। इस मार्ग पर कंपनी एटीआर 62-600 विमान का उपयोग कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली-गोरखपुर मार्ग पर सप्ताह में छह दिन- सोमवार से शनिवार तक उड़ानों का परिचालन किया जाएगा।
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नई दिल्ली: सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी जिससे देश में स्टार्टअप स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। साथ ही उन्होंने कहा, स्टार्टअप के लिए जो प्रणाली तैयार की जा रही है वह लाइसेंस राज से बिल्कुल अलग होगी और इससे लाइसेंस राज खत्म होगा। उन्होंने यहां स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन में कहा, हमने उद्यमी अनुकूल कराधान प्रणाली पर काम किया है। कुछ ऐसी पहलें हैं जो अधिसूचना जारी कर शुरू जा सकती हैं। कुछ और पहलें हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। अन्य के लिए विधायी प्रावधानों की जरूरत है जो सिर्फ वित्त विधेयक के अंग के तौर पर भी आ सकता जबकि बजट पेश किया जाएगा ताकि स्टार्टटप इकाइयों के लिए अनुकूल कराधान प्रणाली तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकाइयों के प्रोत्साहन की जरूरत को पहचानते हुए पिछले साल बजट में एक कोष का सुझाव दिया गया था।
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