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नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल व ईआईएल पश्चिमी तट पर देश की सबसे बड़ी रिफानरी स्थापित करने में 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी। प्रधान ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन आयल कारपोरेशन महाराष्ट्र में छह करोड़ टन क्षमता की तेल रिफाइनरी लगाएगी। कंपनी यह रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) व इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ मिलकर लगा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त रिफाइनरी दो चरणों में बनेगी। पहले चरण में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा जो कि भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा निवेश है।
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पेरिस: लगातार पांच साल तक बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद पिछले साल पहली बार वैश्विक इस्पात उत्पादन 2.8 प्रतिशत घटकर 1.62 अरब टन पर आ गया है। विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) ने सोमवार को कहा कि कुल वैश्विक उत्पादन में चीन का हिस्सा आधा है।दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक और उपभोक्ता देश चीन ने पिछले साल 80.38 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया। यह 2014 की तुलना 2.3 प्रतिशत कम है। हालांकि, वैश्विक इस्पात उत्पादन में चीन का हिस्सा मामूली 0.2 प्रतिशत बढ़कर 49.5 प्रतिशत रहा। डब्ल्यूएसए ने कहा कि ओशिनिया को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में कच्चे इस्पात उत्पादन में कमी आई है।
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मुंबई: सरकार अब जल्द ही ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिसमें आप एलपीजी कनेक्शन का भुगतान किश्तों में भी कर सकेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैंस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल विपणन कंपनियां नये रसोई गैस कनेक्शन मासिक किश्त पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही हैं। रसोई गैस इस्तेमाल को प्रोत्साह्न मिलेगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधान ने मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा, 'नये कनेक्शन की लागत 3400 रुपये आती हैं। जिन्हें हम ईएमआई आधार पर बेचना चाहते हैं। इस राशि को 24 किश्तों में बांटा जा सकता है। तेल कंपनियां इस बारे में बैंकों से बात कर रही हैं।' प्रधान ने कहा कि यह सुविधा उपलब्ध होने पर ज्यादा लोग रसोई गैस का इस्तेमाल करने के लिये प्रेरित होंगे।
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नई दिल्ली: बुकिंग के लिये बड़ी रकम वसूलने के बावजूद समय से फ्लैट ना मिलने की परेशानी से अब राहत मिल सकती है। बिल्डरों की इस करतूत पर लगाम लगाने के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपदान आयोग ने अच्छा फैसला सुनाया है। इसके तहत यदि फ्लैट मिलने में देरी होती है तो खरीदने वाले को 15 से 20 हजार रुपये हर महीने का हर्जाना मिलेगा। लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में चल रहे पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में देरी ग्राहकों को हुई परेशानी के मामले में दिये गये इस फैसले में आयोग ने कहा कि 175 वर्गमीटर के फ्लैट बुक कराने वालों को 15 हजार और बड़े फ्लैट वालों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह का हर्जाना मिलेगा। यह हर्जाना बुकिंग की डील होने के बाद 54वें महीने से मिलेगा। पार्श्वनाथ प्लेनेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में लोगों ने 2006 में फ्लैट्स खरीदे थे, एग्रीमेंट के मुताबिक ग्राहकों को 42 महीने के अंदर फ्लैट मिलना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
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