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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने कहा है कि बिहार के लिए घोषित 1.65 लाख करोड़ रुपये के पैकेज पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यह राज्य की जनता के लिए है न किसी सरकार विशेष के लिए है। बिहार पैकेज को लेकर अनिश्तिता दूर करते हुए केंद्र सरकार (मोदी सरकार) ने यह बात कही। केंद्र ने कहा कि बिहार पैकेज के तहत परियोजनाएं क्रियान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं और उन पर नियमित आधार पर नजर रखी जा रही है। इस मुद्दे पर कल रेल मंत्री सुरेश प्रभु, तेल एवं गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा बिजली मंत्री पीयूष गोयल समेत केंद्रीय मंत्रियों की भाजपा के राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राज्य भाजपा के प्रतिनिधियों में सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार तथा मंगल पांडे शामिल थे। प्रतिनिधियों ने आधे दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे संबद्ध परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए मासिक आधार पर नजर रखने को कहा।

बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। हम घोषित पैकेज के मामले में प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सभी ने आश्वस्त किया है कि यह पैकेज बिहार के लिए है न कि किसी सरकार विशेष के लिए। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बना नहीं पायी, इससे कुछ तबकों में पैकेज को लेकर चिंता बढ़ी है। मोदी ने कहा, इस बात को लेकर भ्रम था कि अगर बिहार में सरकार नहीं बदली तो पैकेज का क्या होगा। सभी मंत्रियों ने हमसे कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के लिए पैकेज दिया है। हम इस पैकेज को लागू कर रहे हैं। यह सभी मंत्रालयों में विभिन्न चरणों में हैं। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा, गंगा नदी पर दो बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। इसमें एक पटना में दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल है और दूसरा मुंगेर में है। प्रभु ने हमसे कहा कि ये दोनों पुल एक महीने में पूरे हो जाएंगे और फरवरी के अंत तक चालू हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयरी ने 2003 में इन दोनों पुलों की आधारशिला रखी थी लेकिन पूर्व यूपीए शासन के एक दशक में भी यह पूरा नहीं हो पाया। मोदी ने कहा कि एक और परियोजना गंगा नदी उत्तर बिहार को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु है और इसे भी उपयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सड़क मंत्रालय ने इस पुल के मरम्मत के लिए 1,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केंद्र कोष का आबंटन करेगा और बिहार सरकार इसका मरम्मत कार्य करेगी। बिहार को मिलने वाले पैकेज में सड़क परियोजनाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। गंगा नदी पर 5,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा। यह गांधी सेतु के पास होगा। बिहार में बिजली क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि बाढ़ परियोजना के दूसरे चरण का 660 मेगावाट क्षमता की दूसरी इकाई अगले महीने परिचालन में आ जाएगी।

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