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नई दिल्ली: आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आज (मंगलवार) मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक की, जिसमें रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर उसे 6.75 से घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया है। रेपो रेट पर अन्य बैंक रिज़र्व बैंक से कर्ज लेते है, जिससे ग्राहकों को मिलने वाल कर्ज सस्ता हो जाएगा। आरबीआई ने कहा कि वह आने वाली दिनों में भी नीतिगत नरमी का रख बनाए रखेगा। आरबीआई के नीतिगत दरों में कटौती करने से होम व कार लोन और सस्ते हो जाएंगे। हाल ही में बैंकों द्वारा एक अप्रैल से ब्याज दर तय करने के नए नियम लागू करने से होम व कार लोन थोड़े सस्ते हुए हैं। आरबीआई ने नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) के लिए दैनिक स्तर पर न्यूनतम 95 फीसदी कोष बनाए रखनी की अनिवार्यता को घटाकर 90 फीसदी किया जो 16 अप्रैल से प्रभावी होगी। सीआरआर चार प्रतिशत पर बरकरार। वहीँ 2016-17 के लिए वद्धि का अपना अनुमान 7.6 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई के अनुमान में सातवें वेतन आयोग से दो साल में मुद्रास्फीति पर 1-1.5 प्रतिशत असर होगा, वित्त वर्ष 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत के आस पास रहेगी।

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नई दिल्ली: तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.19 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, वहीं डीजल भी 98 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें सोमवार आधी रात से लागू होंगी। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने यह घोषणा करते हुए कहा कि नई कीमतों हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल का भाव अब 59.68 रुपये प्रति लीटर की बजाय 61.87 रुपये प्रति लीटर होगा। वहीं डीजल का भाव 49.31 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, जो फिलहाल 48.33 रुपये प्रति लीटर है। 16 मार्च को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की थी। उस वक्त पेट्रोल के दाम जहां 3.07 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे, वहीं डीजल के दामों में भी 1.90 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 29 फरवरी को पेट्रोल के दामों में कटौती की गई थी जबकि डीजल तब भी महंगा हुआ था।

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नई दिल्ली: कई भारतीयों द्वारा विदेशों में कालाधन छुपाने की ताजा खबरों के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज (सोमवार) कहा कि जिन लोगों ने विदेशों में अपनी अघोषित आय व संपत्तियों का हिसाब देने के लिए सरकार द्वारा पिछले साल उपलब्ध कराए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया उन्हें ‘उनका यह खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ेगा।’ उन्होंने कहा कि विदेशों में कालाधन छुपाने वालों के खिलाफ वैश्विक पहल के तहत की जा रही बहुपक्षीय व्यवस्था 2017 तक प्रभावी हो जाएगी और उसके बाद लोगों के लिए अपनी गैर कानूनी संपत्ति बाहर छुपाना बहुत मुश्किल होगा। जेटली ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के सालाना अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा,‘ जी20 की पहल, एफएटीसीए (अमेरिका का कानून) तथा द्विपक्षीय संधियों के तहत नयी व्यवस्थाएं 2017 से प्रभावी हो जाएंगी और उसके बाद दुनिया में वित्तीय लेन देन की संस्थागत व्यवस्था अपेक्षाकृत काफी पारदर्शी होगी इसलिए इस तरह खिलवाड़ उन लोगों के लिए बेहद महंगा होगा जो इसमें लिप्त हैं।’ उनका यह बयान एक अखबार में आज ही प्रकाशित इस आशय की खबर के बाद आया है कि 500 से अधिक भारतीयों के नाम कर चोरी के लिए पनाहगाह समझे जाने वाले फर्मों से जुड़े हुए हैं।

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रियाद: भारत की प्रमुख सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी विप्रो सऊदी अरब में एक बीपीओ केन्द्र खोलेगी जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के महिला तकनीकी सेवा केन्द्र के बाद इस तरह का दूसरा केन्द्र होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को टीसीएस केन्द्र का दौरा किया। यह सभी महिला कर्मचारियों वाला इस तरह का पहला केन्द्र है। प्रधानमंत्री का केन्द्र में भव्य स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) अमर सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विप्रो यहां एक प्रमुख बीपीओ केन्द्र खोल रहा है।

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