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Published: 07 April 2016

नई दिल्ली: फर्जीवाड़े में फंसे कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को माल्या से 21 अप्रैल तक अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि माल्या कोर्ट में बताएं कि देश कब आएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि माल्या भारत आकर भारत करें। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या और किंगफिशर से कहा कि वे अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करें। बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या के देश में उपस्थित होने की मांग की ताकि यह साबित हो कि वह बकाया भुगतान के बारे में गंभीर हैं। बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या की मौजूदा स्वरूप में कुल रिण में से 4,000 करोड़ रुपए के भुगतान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। गौर हो कि कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर तक 17 बैंकों को 4000 करोड़ का लोन चुकाने की पेशकश की थी। जस्टिस कुरियन और रोहिंतन नरीमन की एक पीठ ने बैंकों को विजय माल्या के ऑफर पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। गौरतलब है कि विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंको से 9000 करोड़ का कर्ज लिया था।

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Published: 07 April 2016

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पनामा की एक विधि फर्म के लीक दस्तावेजों के आधार पर बिना किसी ठोस आधार के कोई निष्कर्ष निकालने के प्रति आगाह किया है। उसका कहना है कि कि उसे साक्ष्यों को देखना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वैध है और क्या नहीं। उल्लेखनीय है कि इन दस्तावेजों में कुछ उद्योगपतियों, सिने कलाकारों व अन्य हस्तियों सहित 500 भारतीयों के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने पनामा में आफशोर कंपनियों में पैसा लगा रखा है। पनामा को कर चोरों के पनाहगाह के रूप में देखा जाता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस एस मूंदड़ा ने आज यहां कहा कि सरकार ने एक कार्यबल गठित किया है जिसमें आरबीआई भी सदस्य है। यहां एसोचैम के एक कार्य्रकम के अवसर पर उन्होंने कहा,‘अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. हर तरह का मामला हो सकता है। ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद हम टीम के साथ साक्ष्यों पर विचार करेंगे।

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Published: 06 April 2016

मुंबई: आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि किसी के लिए विदेशीं खाते खोलने का वैध कारण हो सकता है और विभिन्न एजेंसियों वाला जांच दल पनामा से लीक किये गये दस्तावेजों में सामने आये भारतीयों के खातों की वैधानिकता की जांच करेगी। सरकार ने इस जांच दल की घोषणा कल की। रिजर्व बैंक को भी इसमें रखा गया है। पनामा दस्तावेजों में सामने आए नामों में कई नामची उद्योपतियों और सिनेमा जगत के लोगों समेत करीब 500 भारतीयों के नाम है। उन्होंने यहां 2016-17 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘जाहिर है हम भी जांच करने वालों में शामिल हैं। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि देश से बाहर खाते रखने की वैध वजहें भी होती हैं।’ उन्होंने कहा, ‘उदारीकृत रेमिटांस योजना (एलआरएस) से आपको धन बाहर रखने में मदद मिलती है। फिर भी यह देखना है कि क्या वैध, क्या नहीं। यह जांच का काम है और यह काम किया जाएगा।’

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