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Published: 09 April 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक जनवरी 2016 से 6.0 फीसदी   बढ़ाया गया है और यह 125 फीसदी हो गया है। वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ‘केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2016 से मौजूदा 119 फीसदी से बढ़ाकर 125 फीसदी हो जाएगा।’ महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा पिछले महीने की गयी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत एक जनवरी 2016 से अतिरिक्त किस्त जारी करने का फैसला किया था। महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत का सरकारी खजाने पर बोझ जनवरी 2016 से फरवरी 2017 तक क्रमश: 6,796.50 करोड़ रुपये तथा 7,929.24 करोड़ रुपये होगा। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 58 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

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Published: 09 April 2016

नई दिल्ली: आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में शराब कारोबारी विजय माल्या ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए ईडी से मई के अंत तक का समय मांगा है। माल्या को आज मुंबई में जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा गया था। एजेंसी ने पिछले सप्ताह माल्या को तीसरा नया समन जारी किया और उन्हें 9 अप्रैल को पेश होने को कहा। माल्या ने इससे पिछले दो समन 18 मार्च और 2 अप्रैल के लिए कुछ आधिकारिक कारणों से आगे बढ़ाने को कहा था। अधिकारियों ने नहीं बताया है कि माल्या के फिर से न पेश होने की स्थिति में उनका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा या फिर वे सीधे अदालत में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने जाएंगे। ईडी के अधिकारियों ने इससे पहले संकेत दिया था कि 9 अप्रैल का समन मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत संभवत: उनको आखिरी समन है।

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Published: 09 April 2016

नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी के वकील अरविंद दातर ने कहा कि सहारा समूह की संपत्ति की बिक्री एक बड़ी मेहनत का काम होगा। विजय माल्या के किंगफिशर हाऊस इमारत की नीलामी के लिए बोलीदाताओं ने रुचि नहीं दिखाई। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई के लिए जमानत राशि जुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सहारा समूह की 87 संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया शुरू करने को कहा, जिसके मालिकाना हक के कागज नियामक के पास हैं। सहारा समूह के साथ कानूनी लड़ाई में सेबी के वकील रहे दातर ने कहा कि संपत्ति की बिक्री बड़ी मेहनत वाला काम होगा। उन्होंने कहा,'..कई संपत्ति है, जिसका मूल्य करीब 40,000 करोड़ रुपये है। अब हमें उसके मालिकाना हक की जांच करनी होगी... और यह सब बड़ी मेहनत का काम है।' इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या संपत्ति बिक्री के लिए कोई समयसीमा है, दातर ने कहा कि उन्हें वास्तव में पता नहीं है। दातर 'सहारा बनाम सेबी' मामले में अपने व्याख्यान के बाद श्रोताओं के साथ बातचीत कर रहे थे।

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