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नई दिल्ली: बैंकों ने ब्याज दर तय करने के लिए नया फार्मूला अपना लिया है जिससे उपभोक्ता ऋण सस्ते होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का त्वरित और प्रभावी फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से उक्त फार्मूला अपनाने को कहा था। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के बाद आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई ने भी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर प्रणाली अपनाने की घोषणा की। कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक तथा ओबीसी ने भी ब्याज दर गणना का नया फार्मूला अपनाने की घोषणा की है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक सहित अन्य बैंकों ने कहा था कि वे ब्याज दर निर्धारण का नया फार्मूला एक अप्रैल से अपनाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) से ब्याज दरों में 1% तक की कटौती आ सकती है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा थाकि वह 3 साल की अवधि तक के ऋणों पर बयाज दर कोष की सीमांत लागत के आधार पर तय करें।
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रियाद: सउदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरामको की भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना है। कंपनी ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकट है, भारत को निवेश के लिये एक तरजीही गंतव्य के रूप में देखती है। अरामको दुनिया सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसके पास 265 अरब बैरल कच्चे तेल का ज्ञात भंडार है। कंपनी के प्रमुख खालिद ए.अल फलीह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत को सर्वाधिक तरजीही निवेश गंतव्य के रूप में देखती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विट किया, ‘मंत्री अल फलीह ने प्रधानमंत्री से कहा, अरामको भारत को निवेश के लिये पहले नंबर के लक्ष्य के रूप में देखती हैं।’ अल फलहाल सउदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अरामको सउदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी है जिसके पास 265 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है जो वैश्विक तेल भंडार का 15 प्रतिशत से अधिक है।
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रियाद: वैश्विक निवेशकों को भारत में आसान कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने का वादा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश में पिछली तिथि से कराधान अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, लेकिन पिछली सरकार के समय से चले आ रहे दो लंबित मामलों में वह 'कुछ नहीं कर पा रहे हैं' क्योंकि इन मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सउदी अरब के उद्यमियों को भारत में रेलवे, रक्षा तथा उर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश का न्योता देते हुए यह भी कहा कि पूरे देश में एक साझा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) अब लागू होने ही वाली है। हालांकि उन्होंने जीएसटी लागू किए जाने के बारे में कोई स्पष्ट समयसीमा बताने से मना किया। गौरतलब है कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में लंबित है, जहां सत्तारूढ़ एनडीए का बहुमत नहीं है। लोक सभा इसे पारित कर चुकी है। सउदी अरब की कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों (सीईओ) तथा भारतीय उद्योग व्यापार जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों की बैठक को यहां संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विदेशी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोला है और भारत वैश्विक आर्थिक नरमी के बीच 'उम्मीद की किरण' के रूप में खड़ा है।
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नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया के दस बड़े देशों में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने इस मामले में तीन पायदान की छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के वार्षिक प्रकाशन के मुताबिक भारत में वर्ष 2015 में इससे पिछले वर्ष के मुकाबले विनिर्माण मूल्य वर्धन (एमवीए) 7.6 प्रतिशत बढ़ा है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र के मामले में इससे पहले दुनिया के दस बड़े देशों में नौंवा स्थान था। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘भारत अब दुनिया में छठा सबसे बड़ा विनिर्माता देश है।’’ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक उत्पादन की वृद्धि दर 2015 में धीमी पड़कर 2.8 प्रतिशत रह गई। इसमें कहा गया है, ‘‘वैश्विक वृद्धि में आई यह सुस्ती प्रमुख विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में आई गिरावट की वजह से हो सकती है।’’ दुनिया के दस शीर्ष विनिर्माता देशों में चीन सबसे शीर्ष पर है। उसके बाद अमेरिका, जापान, जर्मनी और कोरिया का स्थान है।
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