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Published: 02 May 2017

नई दिल्ली: तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में सोमवार को करीब दो रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत एक लीटर मिट्टी तेल भी अब 26 पैसे महंगी हो गई है। वहीं विमान ईंधन एटीएफ में 0.4 फीसदी की मामूली कटौती की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने बताया कि दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में 1.87 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब यह 442.77 रुपये में उपलब्ध होगी। इससे पहले सरकार ने 1 अप्रैल को भी सब्सिडी वाले सिलेंडर में 5.57 रुपये की वृद्धि की थी। हालांकि, फरवरी और मार्च महीने में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। जबकि फरवरी से पहले तेल कंपनियां गत आठ महीने से हर महीने प्रति सिलेंडर दो रुपये बढ़ा रही थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना कीमतों में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि कर ईंधन पर से सब्सिडी को खत्म करना है। इसी के तहत सरकार ने केरोसिन की कीमत में 26 पैसे की वृद्धि की है। अब मुंबई में एक लीटर केरोसिन 19.55 रुपये में उपलब्ध होगी।

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Published: 29 April 2017

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को वादा किया कि नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में कर की दरें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर दरें मौजूदा स्तर से ‘उल्लेखनीय रूप से अलग’ नहीं होंगी। हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को जीएसटी के तहत करों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करना चाहिए। जीएसटी से केंद्रीय और राज्य शुल्कों का मौजूदा प्रभाव समाप्त हो सकेगा। वित्त मंत्री जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की 18-19 मई को श्रीनगर में बैठक होने जा रही है जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले कम से कम 10 अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण जीएसटी में किया जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी के संचालन के लिए सभी नियम और नियमन तैयार हो गए हैं। ‘‘अब हम विभिन्न जिंसों के लिए दरें तय करने के अंतिम चरण में हैं।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘यह कार्य जिस फार्मूला के तहत किया जा रहा है उसके बारे में भी बताया जा चुका है। ऐसे में किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं होगी. यह मौजूदा से बहुत अलग नहीं होगा।’ जीएसटी परिषद केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर और वैट जैसे शुल्कों के एकीकरण के बाद जीएसटी परिषद ने चार दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तय की हैं।

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Published: 28 April 2017

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आपके कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) पर 8.65 फिसदी ब्याज दर की मंजूरी दी है। यह ब्याज अंशधारकों के खाते में ईपीएफओ द्वारा जमा करवा दिया जाएगा। ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसों को कहा है कि वह इन खातों में पैसा जमा करवा दें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा इस बाबत मंजूरी दिए जाने के बाद श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष कार्यालय (ईपीएफओ) को इस बाबत सूचना दी। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को फायदा होगा। पिछले दिनों खबर थी कि वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को भेजी सूचना में हालांकि यह शर्त लगाई थी कि इस ब्याज दर से सेवानिवृत्ति कोष को घाटा नहीं होना चाहिए, तब ही श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को 8.65 प्रतिशत ब्याज प्रदान कर सकता है। ईपीएफओ के अनुमान के अनुसार बीते वित्त वर्ष के लिए यह ब्याज देने के बाद उसके पास अधिशेष बचेगा। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को 8.65 प्रतिशत से कम ब्याज देने के लिए कह रहा था।

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