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Published: 08 April 2022

नई दिल्‍ली: रूस-यूक्रेन युद्ध मामले में भारत अपने तटस्‍थ रुख पर कायम है। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने वैश्विक निकाय के प्रमुख मानवाधिकार संगठन से रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के बुचा शहर में हत्‍याओं के बाद यह कदम उठाया गया है। 93 देशों ने रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने के पक्ष में वोट किया जबकि 24 देशों ने रूस को बाहर करने के प्रस्‍ताव के खिलाफ वोट दिया। 58 देशों ने वोटिंग से परहेज किया। वोटिंग से परहेज करने वाले देशों में भारत भी शामिल है।

अपने फैसले के कारण पर प्रकाश डालते हुए भारत ने कहा है, 'यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत से ही हम शांति, संवाद और कूटनीतिक रास्‍ते से मामले के समाधान के पक्ष में खड़े रहे हैं। भारत का साफ तौर पर मानना है कि खून बहाकर और निर्दोष लोगों की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। यदि भारत को कोई पक्ष चुनना है तो वह पक्ष शांति के लिए और हिंसा को तत्‍काल समाप्‍त करने के लिए हैं।'

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Published: 08 April 2022

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। मीडिया रिर्पोटस के मुताबिक, यूक्रेन के बुचा शहर में हत्‍याओं के बाद यह कदम उठाया गया है। महासभा ने वैश्विक निकाय के प्रमुख मानवाधिकार संगठन से रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार, 93 देशों ने रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने के पक्ष में वोट किया। भारत सहित 58 देशों ने वोटिंग से परहेज किया। चीन सहित 24 देशों ने रूस को बाहर करने के प्रस्‍ताव के खिलाफ वोट दिया। गौरतलब है कि यूक्रेनी शहर बुचा से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद शहर में दर्जनों लोग मृत पाए गए। इसकी दुनिया भर में निंदा हुई है, लेकिन मॉस्को ने इसमें शामिल होने से इंकार किया है और खबरों को फर्जी करार दिया था।

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने नागरिकों की मौत में किसी भी भागीदारी से इंकार किया है। उन्‍होंने यू्क्रेनी अधिकारियों पर खबरों को 'गढ़ने' का आरोप लगाया है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों ने बुचा में रूस की ओर से किए गए इस नरसंहार की कड़े शब्‍दों में निंदा की है।

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Published: 07 April 2022

इस्‍लामाबाद: पाकिस्‍तान में इमरान खान को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव को खारिज करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को नेशनल असेंबली में अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से जुड़े सूरी ने 3 अप्रैल को खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। सूरी ने दावा किया था कि यह सरकार को गिराने के लिए ‘‘विदेशी साजिश'' से जुड़ा है और इसलिए यह विचार योग्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किये जाने के कुछ देर बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल पांच सदस्यीय पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर मियांखेल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल थे। न्यायमूर्ति बंदियाल ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के संबंध में उपाध्यक्ष के विवादास्पद फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

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