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इस्लामाबाद: कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत को धमकी भरे अंदाज में चेताया है। कश्मीर के हालात पर बुधवार को पाकिस्तान में मनाए जा रहे काला दिवस (ब्लैक डे) के मौके पर नवाज ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कभी कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। हमारा देश पाकिस्तान कश्मीर की लड़ाई लड़ता रहेगा। नवाज ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि कश्मीर में हो रहे संघर्ष के सामने भारत को हार माननी ही होगी। कश्मीर से हमारा खून का रिश्ता है। कश्मीर कभी भारत का अंदरुनी मामला नहीं हो सकता है। नवाज ने यह भी कहा कि कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर पूरा पाकिस्तान आज ब्लैक डे मनाएगा। गौर हो कि जम्मू-कश्मीर में दंगे भड़काने की साजिश रचने में पाकिस्तान और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भूमिका जगजाहिर हो चुकी है। इससे पहले, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए हिज्बुल आतंकवादी बुरहान वानी को ‘शहीद’ करार दिया और कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीरियों के खिलाफ किए जा रहे ‘अत्याचार’ के खिलाफ 19 जुलाई को ‘काला दिवस’ मनाया जाएगा। लाहौर में कश्मीर में हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई कैबिनेट की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि ‘कश्मीरियों का आंदोलन आजादी का आंदोलन’ है।
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व सैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफ देशद्रोह के मामले में घिर गए हैं। उनके खिलाफ सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने आज उनके बैंक खातों को सील करने और संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश मजहर आलम मियांखेल की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद सुनवाई के दौरान अदालत में उनके अनुपस्थित होने के मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। विशेष अदालत ने जनरल मुशर्रफ के बैंक खातों को सील करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश अधिकारियों को दिया। न्यायाधीश मियांखेल ने अपने आदेश में कहा कि जनरल मुशर्रफ की अनुपस्थिति में अदालत मामले की आगे की सुनवाई नहीं कर सकती। कानून के अनुसार उन्हें इस मामले में अदालत में उपस्थित होना होगा। उन्होंने कहा कि आरोपी के रवैये के कारण उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के बैंक खातों को सील करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश अधिकारियों को दिया। अदालत के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट को अदालत में जमा करने का आदेश भी दिया गया है। अदालत में उपस्थित होने के लगातार नोटिस दिये जाने के बाद भी वे वहां नहीं जा रहे थे। अदालत ने मामले की सुनवाई तब तक के लिये स्थगित कर दी है जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं करते या उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता।
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क्लीवलैंड: रिपब्लिकन पार्टी ने रियल एस्टेट दिग्गज डोनाल्ड जॉन ट्रंप को अमेरिका में नवंबर में होने वाले आम चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। ट्रंप ने मात्र एक साल पहले राजनीति में कदम रखा था और उन्होंने पार्टी की उम्मीदवारी जीतने के लिए 17 शीर्ष जीओपी नेताओं को हराकर सभी को हैरान कर दिया। वह क्लीवलैंड में कल होने वाले कन्वेंशन में उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए भाषण देंगे। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर एवं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के अध्यक्ष पॉल रेयान ने कहा, ‘डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार चयनित किया जाता है।’ ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने को एक ‘बड़ा सम्मान’’ बताया और कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना बहुत ही सम्मान की बात है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। अमेरिका पहले आता है।’ रयान ने घोषणा की कि ट्रंप को 1,725 मत मिले जबकि सीनेटर टेड क्रूज को 475, ओहायो के गवर्नर जॉन कैसिच को 120 और सीनेटर मार्को रबियो को 114 वोट मिले। राष्ट्रपति पद के लिए आठ नवंबर को होने वाले चुनाव में ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन की चुनौती होगी।
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कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया के आम चुनावों में मामूली अंतर से मिली जीत के बाद मैल्कम टर्नबुल ने आज दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की आज शपथ ग्रहण की। उन्होंने कैबिनेट की बड़ी टीम बनाई है। टर्नबुल ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार करना और समलैंगिक विवाह पर जनमतसंग्रह कराने का मुद्दा उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल पीटर कासग्रोव ने कैनबरा के गवर्नमेंट हाउस में टर्नबुल को देश के 29वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कराई। उनके साथ 23 मंत्रियों ने शपथ ली है जो ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के सबसे बड़े मंत्रिमंडलों में से एक है। टर्नबुल ने कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले कहा, ‘हम तीन साल के लिए मजबूत, स्थिर आर्थिक नेतृत्व को लेकर प्रतिबद्ध हैं ताकि हम आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर सकें जिसकी आस्ट्रेलियावासियों ने उम्मीद की है और वे इसके हकदार भी हैं।’ उन्होंने कहा, ‘आस्ट्रेलियाई जनता 2019 में हमारा फैसला करेगी कि हमने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा किया और हमने जिस निवेश का वादा किया था क्या हमने वो पूरा किया।’ मंत्रियों की बड़ी टीम का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि टोनी एबट को इस बार भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री एबट को पार्टी नेतृत्व में बदलाव के बाद प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था और उनकी जगह टर्नबुल ने ली थी।
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