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Published: 25 July 2016

लेक टोक्सावे (अमेरिका): जॉर्जिया की एक न्यूज एंकर की नॉर्थ कैरोलीना जल प्रपात में 160 फुट की उंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। मीडिया में यह खबर आई है कि 24 साल की टेलीर टेरेल गुरूवार को ट्रांसेल्वानिया काउंटी में रेनबो फॉल्स से गिर गईं। शुक्रवार को वह 25 साल की हो जातीं। अमेरिकी वन सेवा की प्रवक्ता कैथी डॉड ने कहा कि टैरेल रेनबो फॉल्स के शीर्ष पर पानी में चल रही थीं। तभी वहां चट्टानों पर जमी काई में उनका पैर फिसल गया। उन्होंने कहा कि तेज बहाव टेरेल को बहाकर ले गया। वह जॉर्जिया के डब्ल्यूएमजीटी में एंकर थीं। सहकर्मियों का कहना है कि उन्होंने अगस्त 2013 में एक संवाददाता के तौर पर शुरुआत की थी और बाद में उन्हें पदोन्नति देते हुए प्रस्तोता बना दिया गया था। न्यूज डायरेक्टर ब्रैंडन लॉन्ग ने टैरेल को ‘मुस्कुराते हुए कड़ी मेहनत करने वाली कर्मी’ बताया।

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Published: 25 July 2016

इस्लामाबाद: कश्मीर को लेकर चल रहे वाक युद्ध के बीच पाकिस्तान ने आज (रविवार) कहा कि कश्मीर के भविष्य को लेकर कोई भी फैसला सिर्फ कश्मीरियों के द्वारा ही किया जाएगा। गौरतलब है कि नई दिल्ली ने एक दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का है और वह कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा शनिवार को दिए गए बयान कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का है और वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, कश्मीर के भविष्य पर ऐसा फैसला सिर्फ कश्मीर के लोग सुना सकते हैं, ना कि भारत की विदेश मंत्री। मामले में अपने पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयास करते हुए अजीज ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर के लोगों को इस अधिकार का वादा किया है। वक्त आ गया है कि भारत अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह के अधिकार का प्रयोग करने दे। एकबार कश्मीर के लोग बहुमत से पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का फैसला कर लें, पूरी दुनिया कश्मीरियों के इस फैसले को स्वीकार कर लेगी। सुषमा ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उस बयान का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने बुरहान वानी को शहीद बताया।

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Published: 24 July 2016

काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अविश्‍वास प्रस्‍ताव का सामना करने से पहले ही त्‍यागपत्र दे दिया है। वैसे भी उनकी अल्पमत में आई नौ महीने पुरानी सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा था क्‍योंकि उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सत्तारूढ़ गठबंधन के दो अहम घटकों ने समर्थन करने का फैसला किया। संसद में उन्नीस दल पहले ही नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (माओवाद सेंटर) के सामने पुष्टि कर चुके थे कि वे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे। खबरों के अनुसार इसी बीच मंत्रिमंडल की एक बैठक ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से ओली के इस्तीफा देने के बाद नयी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 305 के अनुसार मुश्किलें दूर करने के लिए अधिकारों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश ने नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस निर्देश पर संसद की मुहर लगनी चाहिए। नेपाल कांग्रेस और माओवादी ने ओली पर अपनी पिछली कटिबद्धताओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वे मांग करते आ रहे थे कि ओली नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दें। ओली पिछले हफ्ते माओवादी द्वारा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे थे।

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