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कायरो: खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के सरगना बकर अल-बगदादी ने गठबंधन सेना से चल रहे युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर ली है। इराकी मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, इराक के मोसुल शहर में इराकी, कुर्द और अमेरिकी सैनिकों की गठबंधन सेना से घिरा बगदादी पूरी तरह हताश हो चुका है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बगदादी ने अपने लड़ाकों से कहा है कि वो या तो इराक से भाग जाएं या आत्मघाती हमला करके अपनी जान दे दें। मोसुल इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का आखिरी गढ़ है। इराक न्यूज की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, बगदादी ने अपने लड़ाकों को दिए एक विदायी स्टेटमेंट में कहा है कि भागकर इराक और सीरिया के पहाड़ी इलाकों में छिप जाओ। बगदादी के भाषण का स्टेटमेंट बांटा भी गया है जिसे दूसरे इलाकों में लड़ रहे आतंकियों को पढ़ कर सुनाया जाएगा। इन निर्देशों में कहा गया है कि इराकी सेना से बुरी तरह घिर चुके आईएस आतंकियों को खुद को आत्मघाती हमलावरों की तरह उड़ा देना चाहिए। मोसुल में अपने पैर उखड़ते देख बगदादी के वरिष्ठ कमांडर सीरिया और इराक की सीमा की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। इराकी सेना ने 19 फरवरी को पश्चिमी मोसुल को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से आजाद कराने के लिए नए सिरे से हमला किया था। इराकी सरकार ने जनवरी में घोषणा की थी कि तीन महीने की कड़ी लड़ाई के बाद पूर्वी मोसुल पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया गया है।
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लंदन: ब्रिटेन के उपरी सदन के ब्रेग्जिट पर एक विधेयक में संशोधन के पक्ष में मतदान करने के कारण देश की प्रधानमंत्री टेरीजा मे को यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर पहली संसदीय हार का सामना करना पड़ा है। इससे ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री को बातचीत शुरू करने का अधिकार देने वाले इस विधेयक में देरी हो गयी है। हाउस ऑफ लॉर्डस में कल एक संशोधन के लिए 256 के मुकाबले 358 मत पड़े। इस संशोधन में ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में रह रहे ईयू नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया गया है। बहरहाल, हाउस ऑफ लार्डस में सरकार को मिली यह हार प्रतीकात्मक ही साबित हो सकती है। जब यह विधेयक हाउस ऑफ कॉमंस में आएगा तो सांसद इस संशोधन को पलट सकते हैं। ईयू से अलग होने के लिए बनाये गये विभाग ने कहा, ‘हम निराश है कि लॉर्डस ने इस विधेयक में संशोधन करने का चयन किया जबकि कॉमंस ने इसे बिना संशोधन के पारित कर दिया था। इस विधेयक का स्पष्ट उद्देश्य है कि जनमत संग्रह के नतीजे को लागू किया जाये और सरकार को बातचीत शुरू करने की अनुमति दी जाये।’ संशोधन के पक्ष में मतदान किये जाने के बाद अब सरकार को अनुच्छेद 50 के तहत तीन माह के भीतर प्रस्तावों को पेश करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि ब्रेग्जिट के बाद ईयू नागरिकों को ब्रिटेन में पहले की तरह रहने का अधिकार मिल सकें।
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काबुल: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुरक्षा इमारतों पर तालिबान के हमले की दो अलग अलग घटनाएं हुईं जिनमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। अफगान गृह मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी काबुल में एक आत्मघाती कार बम हमलावर ने पुलिस परिसर को निशाना बनाने का प्रयास किया और वहां गोलीबारी भी हुई। मंत्रालय ने कहा कि इस हमले के कुछ मिनटों बाद ही एक आत्मघाती हमलावर ने पूर्वी काबुल में अफगान खुफिया एजेंसी के भवन में दाखिल होने का प्रयास करते हुए खुद को उड़ा लिया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नजीबुल्ला दानिश ने बताया, ‘काबुल में आज दो हमले हुए। पहले हमले में लोग हताहत हुए हैं और हमारे पास गोलीबारी होने की भी खबर है, लेकिन फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या परिसर पर हमला किया गया है।’ तालिबान ने इन दोनों हमलों को अंजाम देने का दावा किया है।
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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह अपने देश को कट्टरपंथियों का अभयारण्य नहीं बनने देंगे। उन्होंने इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए मुस्लिम जगत के मित्रों समेत अन्य सहयोगियों के साथ काम करने का संकल्प जताया। कांग्रेस के अपने पहले संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सेवा करना और उनकी रक्षा करना उनका दायित्व है। ट्रम्प ने कहा, ‘वादे के अनुसार मैंने रक्षा विभाग को आईएसआईएस को खत्म करने की योजना बनाने का निर्देश दिया है- बर्बर और अधर्मी लोगों का ऐसा नेटवर्क जिसने मुस्लिमों, ईसाई और सभी धर्मों और मतों के पुरूषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की है।’ उन्होंने कहा, ‘अपने ग्रह से इस दुश्मन को खत्म करने के लिए हम मुस्लिम जगत के अपने दोस्तों समेत अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे।’ अपने सख्त आव्रजन नीति का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम अमेरिका में आतंकवाद की मोर्चाबंदी की इजाजत नहीं दे सकते। हम अपने देश को कट्टरपंथियों का अभयारण्य नहीं बनने देंगे।’ उन्होंने कहा, ‘कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से हमारे देश को बचाने के लिए भी हम कड़े कदम उठा रहे हैं।’ न्याय विभाग की ओर से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार 9/11 के बाद से आतंकवाद के मामलों में दोषी ठहराये गये लोगों में बड़ी संख्या में वैसे लोग शामिल हैं जो अमेरिका के बाहर से आये थे।
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