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लंदन: ब्रिटेन की संसद ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है. ब्रिटिश संसद ने गिलगित-बाल्टिस्तान को भारत और जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग बताते हुए पाकिस्तान के कब्जे को गैरकानूनी ठहरा दिया है। ब्रिटेन ने साफ कहा कि कानूनी तौर पर गिलगित और बाल्टिस्तान पर भारत का ही अधिकार है क्योंकि पाकिस्तान ने 1947 के बाद से इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस मामले में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान की कड़ी निंदा भी की गई है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के खिलाफ यह प्रस्ताव 23 मार्च को कंजरवेटिव पार्टी के नेता बॉब ब्लैकमेन ने रखा था। उन्होंने सदन में कहा कि यह क्षेत्र विवादित है और जिस हिस्से को पाकिस्तान पांचवां सूबा बनाने की बात कर रहा है उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने साफतौर पर इसको भारत का अभिन्न अंग बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को बोलने की आजादी के साथ-साथ कई मूलभूत अधिकार भी नहीं मिले हुए हैं। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए बॉब का कहना था कि यदि पाकिस्तान अपने फैसले पर आगे बढ़ता है तो यह क्षेत्र में जनसांख्यिकी में बदलाव करने वाला होगा। उन्होंने इस क्षेत्र में सीपीईसी के हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की। गौरतलब है कि 1947 में ब्रिटेन से मिली आजादी के साथ हुए बंटवारे के वक्त से ही भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को ऐतिहासिक और भूगोलीय आधारों पर अपना बताता आया है।
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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हेल्थकेयर बिल पर अपनी ही पार्टी के सांसदों का समर्थन नहीं मिला। ओबामाकेयर की जगह नया हेल्थकेयर बिल पारित कराने की ट्रंप की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान के ठीक पहले बिल को वापस ले लिया गया। ओबामाकेयर की जगह नया बिल लाना ट्रंप के चुनाव अभियान के मुख्य मुद्दों में से एक था। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रेयान के मुताबिक जब ये साफ हो गया कि बिल के पक्ष में रिपब्लिकन प्रतिनिधियों के जरुरी 216 वोट नहीं मिलेंगे तो वो और ट्रंप मतदान नहीं कराने पर सहमत हो गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 28 से 35 रिपब्लिकन नेताओं ने बिल का विरोध किया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पिसर ने संवाददाताओं से कहा कि, 'उन्होंने राष्ट्रपति के साथ वास्तव में काम किया है। मुझे लगता है कि दिन के अंत में आप लोगों को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।' सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि 'ट्रम्पकेयर' को अस्वीकार कर दिया गया है। ट्रंप कह चुके हैं कि हेल्थकेयर बिल पास नहीं होने पर वह ‘ओबामाकेयर’ को बरकरार रहने देंगे और अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उल्लेखनीय है कि ओबामाकेयर को निरस्त करना और इसके स्थान पर एक नया हेल्थकेयर प्लान लाना ट्रंप के मुख्य चुनावी वादों में से एक था।
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ढाका: बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने स्वयं को विस्फोट करके उड़ा लिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है । करीब एक सप्ताह पहले बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के शिविर पर भी ऐसा ही हमला हुआ था। करीब 30 वर्षीय हमलावर ने जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। उसने शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास स्थित पुलिस चौकी के बाहर स्वयं को विस्फोटक से उड़ा लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से कहा, ‘यह आत्मघाती हमला मालूम होता है.. व्यक्ति ने पुलिस चौकी के सामने स्वयं को विस्फोटक से उड़ा लिया।’ बीडीन्यूज24 डॉट कॉम की खबर के अनुसार, ‘आत्मघाती हमलावर’ ने हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर स्वयं को उड़ा लिया, इसमें उसकी मौत हो गयी। तत्काल हमलावर की पहचान नहीं हो पायी है। सशस्त्र पुलिस बटालियन की सहायक आयुक्त तनजिला अक्तर ने समाचार वेबसाइट को बताया कि घटना स्थानीय समयानुसार शुक्रवार शाम करीब सात बजे हुई। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘युवा व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी।’ पुलिस ने कहा कि हमलावर के पास एक ट्राली बैग था जिसमें तीन और बम थे।
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वाशिंगटन: ट्रम्प प्रशासन ने दुनिया भर में अपने सभी राजनयिक मिशनों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे समूहों की पहचान करें जिनकी ज्यादा जांच परख करने की जरूरत है और वीजा जारी करने में कठिन प्रक्रिया का पालन करे। विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की ओर से भेजे गऐ राजनयिक संदेश में कहा गया है कि पर्यटन और बिजनेस वीजा सहित, किसी भी अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वालों को पिछले 15 वर्षों के अपने रोजगार और आवास का प्रमाण देना होगा। उन सभी फोन नंबरों की जानकारी देनी होगी, जिनका आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में प्रयोग किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा समीक्षा के बाद छह मार्च को छह मुसलमान बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने संबंधी शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद यह राजनयिक आदेश जारी किया गया है। टिलरसन की ओर से 15 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि यह अतिरिक्त कदम अमेरिका में ऐसे लोगों का प्रवेश रोकने के लिए उठाये जा रहे हैं जो हिंसा, आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों में सहायता कर सकते हैं। उसका समर्थन कर सकते हैं या स्वयं ऐसा कर सकते हैं। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि जिन्हें वीजा मिल रहा है उनकी पूरी जांच की गयी है।
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