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Published: 30 March 2017

वाशिंगटन: अपने चुनाव प्रचार अभियान के वादे को पूरा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन रोकने की अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा की नीतियों को रद्द करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष और पर्यावरण समूहों ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना करते हुये इसे गैर जिम्मेदाराना और द्वेषपूर्ण हमला बताया है। ट्रंप ने ‘इन्वायरन्मेन्टल प्रोटेक्शन एजेंसी’ (ईपीए) के मुख्यालय में मंगलवार को इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, ‘आज के शासकीय कदम के साथ मैं अमेरिकी ऊर्जा पर प्रतिबंधों को हटाने, सरकारी दखल को समाप्त करने और नौकरियां खत्म करने वाली नीतियों को रद्द करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा हूं।’ ट्रंप ने कहा, ‘आज का मेरा कदम अमेरिकी नौकरियों का निर्माण करने और अमेरिकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए हाल ही में उठाये गये कई कदमों में से एक है। हम अमेरिका की समृद्धि की चोरी को खत्म कर रहे हैं और अपने प्रिय देश का फिर से निर्माण कर रहे हैं।’ कांग्रेस के भारतीय अमेरिकी सदस्य अमी बेरा और डेमोक्रेटिक नेता नैंसी पेलोसी समेत विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और पर्यावरणीय समूहों ने ट्रंप के इस कदम की निंदा की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा कि ट्रंप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का आपस में पारस्परिक संबंध नहीं है।

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Published: 29 March 2017

वाशिंगटन: व्हाइट हाउस को मंगलवार को उस वक्त थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा जब एक व्यक्ति अमेरिकी सेक्रेट सर्विस के अधिकारियों तक संदिग्ध पैकेट के साथ पहुंचा और संदेहास्पद टिप्पणियां कीं। यह व्यक्ति वर्दीधारी अधिकारियों के पास सुबह करीब 10:15 बजे (स्थानीय समयानुसार) पहुंचा। उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उप राष्ट्रपति माइक पेंस दोनों व्हाइट हाउस में मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक संदिग्ध पुरुष फिफ्टींथ और पेंसिलवानिया (एवेन्यू) इलाके में वर्दीधारी अधिकारियों के पास पहुंचा। उसने कुछ संदेहास्पद टिप्पणियां कीं। उसके पास एक पैकेट भी था। हमने उस व्यक्ति से पैकेट ले लिया। वह अब सीक्रेट सर्विस की हिरासत में है। प्रवक्ता ने कहा कि विस्फोटक निरोधक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। हमने एक सुरक्षा दायरा तय किया। मीडिया को अंदर लाया गया और कुछ गतिविधियों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया।

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Published: 28 March 2017

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए साजोसामान समझौते ने ‘एशियाई सदी’ के विचार को खतरे में डाल दिया है। उक्त समझौते के तहत दोनों देश मरम्मत एवं पुन:आपूर्ति के लिए एक-दूसरे की सैन्य परिसम्पत्तियों और ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नासिर जंजुआ ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग ने ‘एशियाई सदी’ के विचार को खतरे में डाल दिया है, जिसमें गत वर्ष अगस्त में दोनों देशों के बीच होने वाला ‘लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम आफ एग्रिमेंट’ (एलईएमओए) शामिल है। एलईएमओए समझौते के तहत भारत और अमेरिका मरम्मत और पुन:आपूर्ति के लिए एक-दूसरे के जमीनी, हवाई या नौसैनिक ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने यह बात ‘मेरीटाइम सिक्युरिटी इन द इंडियन ओशन: चैलेंजेज एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान’ विषयक एक सम्मेलन में कही।