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लखनऊ: साइकिल चुनाव निशान को लेकर चुनाव आयोग में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बीच सपा के दोनों खेमों के नेताओं ने आज (रविवार) विभिन्न विकल्पों और संभावनाओं पर चर्चा की। चुनाव आयोग ने साइकिल चुनाव निशान पर फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में सपा के दोनों धड़ों के नेता विकल्पों पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने में काफी कम समय बचा है। राज्य में सात चरणों में मतदान होंगे। मतदान 11 फरवरी से शुरू होगा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव अपने अपने आवास पर हैं और आवास के बाहर टिकट पाने के इच्छुक लोगों की भारी भीड़ जमा है। अखिलेश के करीबी माने जाने वाले सपा के विधानपरिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने कहा कि अखिलेश जी हमारा चेहरा हैं और हम उसी पर वोट मांगेंगे। यदि चुनाव आयोग नया चुनाव निशान देता है तो चुनौती खड़ी होगी लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हम मुख्यमंत्री द्वारा पिछले पांच साल में किए गए कार्य तथा जनता के समर्थन पर भरोसा कर रहे हैं। मुलायम खेमा आश्वस्त है कि साइकिल उसी के पास रहेगी। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सपा के दोनों खेमों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि दोनों धड़ों द्वारा घोषित अधिकांश उम्मीदवार एक ही हैं। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष पक्ष रखने के लिए लखनऊ लौटे शिवपाल सिंह यादव से जब हवाईअड्डे पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था, मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग नेताजी (मुलायम) के पक्ष में फैसला देगा।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बसपा की सरकार बनने का भरोसा व्यक्त करते हुए पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र की भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश है और राजनीतिक स्वार्थ में लिए गए इस फैसले से देश का आम आदमी अभी तक उबर नहीं पाया है। मायावती ने यहां अपने 61वें जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, 'अपनी कमियों और विफलताओं से प्रदेश और देश की जनता का ध्यान बंटाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत केंद्र की भाजपा सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ में विधानसभा चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला किया'। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले से देश की जनता विशेषकर मध्यम वर्ग अभी उबर नहीं पा रहा है. 50 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन अभी तक देश में हालात पहले की तरह सामान्य नहीं हुए। नोटबंदी से देश में डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मायावती ने कहा, 'देश भर में ये भी आम चर्चा है कि नोटबंदी का ये फैसला लेने से पहले 10 महीने में भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी और राष्ट्रीय नेताओं और चंद पूंजीपतियों एवं धन्नासेठों के काले धन को पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था'। उन्होंने कहा कि इस बात में काफी कुछ सच्चाई इसलिए भी नजर आ रही है, क्योंकि गत वर्ष हमारी पार्टी व परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा एक 'रूटीन' में नियमों के तहत बैंक खाते में जमा धन को भी भाजपा व केंद्र की सरकार ने सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत उसे मीडिया में ऐसे उजागर कराया जैसे कि ये हमारा धन काला धन है।

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लखनऊ: राजनीतिक परदे पर भले ही वह परिवार के वरिष्ठ लोगों की छत्रछाया में रही हों लेकिन उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में सपा सांसद डिम्पल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। कन्नौज से दूसरी बार सांसद डिम्पल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं। वह कांग्रेस के साथ गठजोड़ बनाने के प्रयासों में अपने पति का मजबूती से समर्थन कर रही है। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि अखिलेश चूंकि परिवार और पार्टी के मसलों में फंसे हैं इसलिए डिम्पल गठजोड बनाने के लिए खुद बातचीत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि डिम्पल अपनी पार्टी के लिए मुख्य वातार्कार की भूमिका में हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी मुख्य रणनीतिकार के रूप में कार्य करती लगती हैं। डिम्पल और प्रियंका की दिल्ली में दो दिन पहले कम से कम एक बैठक हो चुकी है। अखिलेश पार्टी की अंतर्कलह के केन्द्रबिन्दु में हैं और उनके करीबी राम गोपाल यादव दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ बैठकों में व्यस्त हैं, ऐसे में डिम्पल ने गठजोड को अंतिम रूप देने के मकसद से प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिम्पल और प्रियंका की महत्वपूर्ण भूमिका सहित गठजोड की संभावनाएं इस तथ्य से और बलवती हो गई हैं कि इलाहाबाद में हाल ही में दोनों के एक साथ पोस्टर नजर आए थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने हालांकि कहा कि पार्टी का उन पोस्टरों से कोई लेना देना नहीं हैं। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने यह कार्य किया है।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज (शनिवार) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक उमाशंकर सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के आदेश दे दिये। राजभवन से जारी एक बयान के अनुसार निर्वाचन आयोग से बलिया जिले की रसड़ा सीट से विधायक चुने गये उमाशंकर सिंह की सदस्यता के संबंध में गत 10 जनवरी को मिली राय के आधार पर राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिंह की विधानसभा की सदस्यता उनके विधायक निर्वाचित होने की तारीख छह मार्च, 2012 से समाप्त करने का निर्णय किया है। सिंह पर विधायक बनने के बाद भी सरकारी ठेके लेने का आरोप था। बयान के अनुसार सुभाष चन्द्र सिंह नामक वकील ने 18 दिसम्बर, 2013 को शपथ पत्र देकर बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के विरूद्ध लोकायुक्त के समक्ष शिकायत करते हुये आरोप लगाया था कि विधायक निर्वाचित होने के बाद भी सिंह सरकारी ठेके लेकर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन. के. मेहरोत्रा ने प्राप्त शिकायत की जांच में सिंह को दोषी पाते हुये 18 फरवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजी थी। मुख्यमंत्री ने 19 मार्च, 2014 को यह मामला निर्वाचन आयोग के परामर्श के लिये राज्यपाल को भेजा था।

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