नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद हुये ताबड़तोड़ एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक एनजीओ की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में पुलिस मुठभेड़ों को फर्जी को बताया गया है और मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की गई है। एनजीओ की ओर से पेश वकील संजय पारिख ने कोर्ट से कहा है कि एक साल में 1500 फर्जी एनकाउंटरों में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिये और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाये।
याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इन मामलों की जांच कर रहा है। कोर्ट ने याचिका की कॉपी यूपी सरकार को देने को कहा है और मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय कर दी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यानाथ की सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें कई ईनामी बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। सरकार बनने के बाद पुलिस मुठभेड़ों की संख्या में तेजी आई है। पिछले साल भर में अब तक प्रदेश भर में लगभग 500 एनकाउंटर हुए हैं।
लेकिन इनमें से कुछ मुठभेड़ें ऐसी भी हैं, जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं।
