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Published: 28 September 2019

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव के लिये शुक्रवार को नयी तारीखों की घोषणा करते हुये 21 अक्तूबर के स्थान पर अब पांच दिसंबर को मतदान कराने का फैसला किया है। आयोग द्वारा जारी नयी अधिसूचना के मुताबिक इन सीटों पर उपचुनाव के लिये पांच दिसंबर को मतदान और नौ दिसंबर को मतगणना होगी।

आयोग ने राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये गये 17 विधायकों की उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिका पर सुनवाई का हवाला देते हुये कहा कि परिवर्तित उपचुनाव कार्यक्रम के तहत 11 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि पहले घोषित उपचुनाव कार्यक्रम के तहत जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिये, उनके नामांकन, परिवर्तित उपचुनाव कार्यक्रम के तहत भी मान्य होंगे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय में 22 अक्तूबर को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने तब तक इस मामले में फैसला सुनाने का भरोसा जताया है।

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Published: 26 September 2019

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कर्नाटक विधान सभा की 15 सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव को वह टाल देगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने यह बयान उस समय दिया जब पीठ ने कहा कि, वह 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करेगा।

आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, ‘‘फिर मैं निर्वाचन आयोग से इसे (कर्नाटक में 15 सीटों के लिये उपचुनाव) कुछ समय के लिये स्थगित करने के लिये कहूंगा।’’ पीठ ने जब द्विवेदी से जानना चाहा कि क्या उनका यह बयान आदेश में दर्ज किया जाना चाहिए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘हम ऐसा करेंगे।’’ दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किये गये विधायकों, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा कि यदि उप चुनाव स्थगित किये जाते हैं तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

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Published: 23 September 2019

नई दिल्ली: कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 15 विधायकों की सीट पर उपचुनाव कराए जाएं या फिर इन विधायकों को भी चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव घोषित किए हैं। इसलिए अयोग्य विधायकों का कहना है कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है। अगर उपचुनाव हुए तो उनकी याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी।

आपको बता दें कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों द्वारा तत्कालीन स्पीकर रमेश कुमार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया गया था और उन्हें 15 वीं कर्नाटक विधानसभा के कार्यकाल के लिए फिर से विधायक होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। विधायकों की येदियुरप्पा मंत्रालय में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था।

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