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हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ

नई दिल्ली/रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी का विरोध किया। ईडी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी ने दलील दी कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। ईडी ने शीर्ष अदालत को बताया कि अगर सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है, तो जेल में बंद सभी राजनेता भी ऐसी मांग कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई

गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की अर्जी पर शीर्ष कोर्ट में अपने हलफनामे में जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य से यह साबित होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता अवैध तरीके से संपत्तियां हासिल करने और उन पर कब्जा रखने में शामिल हैं। यह अपराध से अर्जित आय है।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि उन्हें कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से पहले प्रथम दृष्टया स्वयं को संतुष्ट करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोरेन को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 20 मई तक अपना जवाब दाखिल करने और मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर संक्षिप्त जवाब देने को कहा।

पीठ ने मामले को 21 मई को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हुए कहा, 'अंतरिम जमानत देने से पहले, हमें खुद को संतुष्ट करने की जरूरत है। ईडी को अंतरिम जमानत के सवाल पर अपना जवाब दाखिल करने दीजिये। हम मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। यह सबसे कम समय है, जो हम दे सकते हैं।' सोरेन की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि अंतरिम जमानत दी गई, तो जेएमएम नेता दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे।

रामगढ़/गिरिडीह: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को दावा किया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो पाक के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को भारत में मिला लिया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने की जरूरत है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यदि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलीं तो पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को ‘श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर' और ‘ज्ञानवापी मंदिर' बनाने और देशभर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए 400 से अधिक सीटों की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जैसे उसने 2019 में 300 से अधिक सीटें जीतने पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू किया।''

रांची: टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। दिनभर चली पूछताछ के बाद शाम करीब साढ़े छह बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में उन्हें पूछताछ के लिए रांची दफ्तर तलब किया था।

इससे पहले, मंगलवार 14 मई को कांग्रेस नेता आलम धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलम सुबह करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे। उनसे नौ घंटे पूछताछ हुई थी। आलम ने दफ्तर पहुंचने से पहले पत्रकारों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कानून का पालन करता हूं। मैं पूछताछ के लिए यहां आया हूं।

छापेमारी में नौकर के घर से मिली थी नकदी

ईडी ने हाल ही में, आलम के सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम, बिल्डर मुन्ना सिंह और उनके करीबियों समेत नौ ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई राज्य ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले में की गई थी।

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