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Published: 16 April 2019

चेन्नई: आयकर विभाग ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी की प्रत्याशी कनिमोझी के आवास पर छापा मारा है। आयकर का यह छापा तमिलनाडु के थूथुकुडी में उस घर पर मारा है जहां कनिमोझी रह रही हैं। कनिमोझी तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की बहन हैं। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में डीएमके कार्यकर्ता कनिमोझी के आवास के बाहर एकत्र हो गए हैं।

आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर डीएमके प्रमुख एमके स्तालिन ने कहा कि भाजपा तमिलनाडु प्रमुख तमिलसाई सुंदरराजन के यहां करोड़ों रुपये रखे हैं, वहां छापा क्यों नहीं मारा जाता? स्तालिन ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी चुनाव में दखल देने के लिए आयकर, सीबीआई, न्यायतंत्र और अब चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह हार से डर रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घर में कैश होने की सूचना पर कनिमोझी के घर जांच के लिए आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है।

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Published: 16 April 2019

चेन्नई: चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने का फैसला लिया है। इस सीट पर दूसरे चरण के तहत 18 अप्रैल को मतदान होना था। कुछ दिन पहले यहां से डीएमके उम्मीदवार के कार्यालय से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। चुनाव आयोग की सोमवार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने चुनाव रद्द करने का फैसला किया है। जिला पुलिस ने डीएमके उम्मीदवार कातिर आनंद समेत तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह शिकायत आयकर विभाग की 10 अप्रैल की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई थी। इसी के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की।

आयकर विभाग के अधिकारियों ने 30 मार्च को आनंद के पिता दुरई मुरुगन के आवास समेत कई ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान 10.50 लाख रुपये अघोषित रकम मिली थी। दो दिन बाद उन्होंने उसी जिले में द्रमुक नेता के एक सहयोगी के सीमेंट गोदाम से 11.53 करोड़ रुपये जब्त करने का दावा किया था। मुरुगन ने यद्यपि दावा किया कि उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है।

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Published: 16 April 2019

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी की एक याचिका पर सोमवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि उसे अपनी बेटी की शादी के मद्देनजर छह महीने के साधारण अवकाश की उसकी याचिका पर दलील पेश करने के लिये व्यक्तिगत रूप से पक्ष रखने दिया जाए। नलिनी का यह आवेदन सोमवार को जब सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण और न्यायमूर्ति निर्मल कुमार की खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी अभियोजक को इस पर जवाब देने के लिए 11 जून तक का समय दिया।

पीठ ने नलिनी को आवश्यकता पड़ने पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दाखिल इस आवेदन पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करने की छूट भी प्रदान कर दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस मांग के साथ दाखिल की जाती है कि किसी गिरफ्तार शख्स को अदालत के समक्ष लाया जाए और अदालत तय करे कि उसे गिरफ्तार करना वैध है या नहीं। नलिनी ने अपनी याचिका में दलील दी कि 27 साल से जेल म्रें बंद रहने के दौरान उसने एक भी साधारण अवकाश नहीं लिया है।

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