चेन्नई: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने आज (गुरूवार) कहा कि पिछले बजटों में राज्य के लिए जो 20 रेल परियोजनाओं का ऐलान किया गया था उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोष की जरूरत है और उन्होंने उनको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा तीन परियोजनाओं के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन को गठित करने के समझौता ज्ञापन का मसौदा उनकी सरकार की कुछ चिंताओं को पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं करता है। मोदी को लिखे एक पत्र में, जयललिता ने कहा कि उन्होंने ‘तमिलनाडु विजन 2023’ के हिस्से के तौर पर औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की 10 परियोजनाएं प्रस्तावित कीं थी, उनमें से तीन को प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार और रेलवे के बीच एसपीवी के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तीन परियोजनाओं को महत्व देकर तमिलनाडु सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि सरकार सैद्धांतिक तौर पर भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन करने की इच्छुक है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ‘कुछ विशेष शर्तों’ का संकेत दिया था। तमिलनाडु द्वारा ‘आम तौर’ जमीन देने के बाद, इसे एसपीवी के बाजार मूल्य में राज्य सरकार के इक्विटी योगदान के तौर पर देखा जाना चाहिए। अन्य शर्तें यह हैं कि रेलवे इसके लिए या तो नकद या उसके मालिकाना वाली भूमि या अन्य केंद्रीय विभागों के स्वामित्व वाली जमीन का इक्विटी योगदान करे। उन्होंने कहा, ‘ मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि कृपा रेल मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि वे सहमति ज्ञापन के निष्पक्ष, संतुलित और स्वीकार्य मसौदे के लिए रचनात्मक विमर्श करें।’
