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Published: 07 April 2017

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को उपायुक्तों को ओला और बेमौसमी बारिश के कारण राज्य में गेहूं की फसल को हुए नुकसान का पता लगाने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को किसानों को हुए नुकसान का तुरंत पता लगाने को कहा है ताकि उन्हें समुचित और समय से मुआवजा दिया जा सके।’’ उन्होंने कहा कि खासकर जिन इलाकों में रबी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है वहां आकलन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार मौसम की अनिश्चितताओं के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए किसानों को समुचित मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बहरहाल, हरियाणा के कई हिस्से में कल से बेमौसमी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिन इलाकों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल का बीमा नहीं हुआ है वहां विशेष राजस्व सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा। खट्टर ने यहां कहा कि जिन किसानों की फसल पीएमएफबीवाई के तहत बीमा की जा चुकी है उन्हें नुकसान के बारे में 48 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों के जरिए संबंधित बीमा एजेंसियों को सूचित करना होगा।

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Published: 23 March 2017

चंडीगढ़: पंजाब के नए मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को लोकप्रिय हास्य शो में काम करना चाहिए या नहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी कैबिनेट के सहकर्मी नवजोत सिंह सिद्धू को टीवी कार्यक्रम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, बशर्ते यह उनकी आय का मुख्य स्रोत हो। मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां कहा गया, ‘उन्हें व्यक्तिग रूप से ऐसा लगता है कि सिद्धू को टीवी कार्यक्रम के जरिए कमाई जारी रख अपनी आजीविका चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए, बशर्ते यह उनकी आय का मुख्य स्रोत हो।’ उन्होंने पूछा, ‘कोई भी व्यक्ति पर्याप्त आय के बगैर कैसे रह सकता है?’ उन्होंने पूछा, ‘क्या वे (जो लोग टीवी कार्यक्रम में सिद्धू के आने का विरोध कर रहे हैं) मंत्रियों को भ्रष्ट बनाना चाहते हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक अमरिंदर ने कहा है कि वह इस विषय में कानूनी मुद्दों को नहीं जानते हैं इसलिए वह पंजाब के महाधिवक्ता की राय का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते कि हितों का कोई टकराव है जैसा कि भारत के अटार्नी जनरल ने कहा है। इससे पहले अमरिंदर ने कहा था कि सिद्धू के टीवी पर आते रहने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यदि यह उनके शो से विरोधाभासी है तो वह संस्कृति मंत्री के उनके विभाग में बदलाव करेंगे। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में अमरिंदर की कही बातों का आधिकारिक विज्ञप्ति में हवाला दिया गया है।

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Published: 17 March 2017

लुधियाना: जमीन अधिग्रहण के एक मामले में रेलवे की ओर से किसान को मुआवजा नहीं दिए जाने पर स्थानीय अदालत ने अजीब फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस और लुधियाना स्टेशन को पीड़ित किसान संपूरण सिंह को दे दिया। पीड़ित की अपील पर अदालत ने स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस और स्टेशन के कुर्की का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद लुधियाना के किसान संपूरण सिंह तकनीकी रूप से स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के मालिक बन गए हैं। यह मामला लुधियाना-चंडीगढ़ ट्रैक के लिए अधिगृहित की गई जमीन के मुआवजे से जुड़ा है। वर्ष 2007 में किसान संपूरण सिंह की जमीन रेलवे ने अधिगृहित की थी। कोर्ट ने बाद में प्रति एकड़ मुआवजे की रकम 25 लाख से 50 लाख रुपये तय की थी। इस हिसाब से संपूरण सिंह को कुल 1 करोड़ 5 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन रेलवे ने केवल 42 लाख रुपये दिए। वर्ष 2012 में संपूरण सिंह ने कोर्ट में केस किया। वर्ष 2015 में फैसला उनके पक्ष में आया और रेलवे को ब्याज के साथ मुआवजे की रकम अदा करने का आदेश दिया गया। लंबे समय तक जब रेलवे ने मुआवजे की रकम नहीं अदा की तो कोर्ट ने संपूरण सिंह के पक्ष में डिक्री देते हुए स्टेशन और स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के कुर्की का आदेश दे दिया और इससे किसान के मुआवजे की रकम अदा करने की बात कही। बुधवार को इस आदेश की प्रति लेकर किसान और उनके वकील स्टेशन पहुंच गए।

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