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Published: 11 September 2019

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि वे नए मोटर व्हीकल नियम को लागू नहीं करेंगी क्योंकि उनके सरकारी अधिकारियों की ऐसी राय है इससे आम लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जुर्माने की रकम बढ़ाना समस्या का हल नहीं है। इसे 'मानवीय दृष्टिकोण' से देखने की जरूरत है। ममता बनर्जी बंगाल के बीरभूम जिले में पत्रकारों से बात कर रही थीं। ममता बनर्जी की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त पर दिया गया है जब एक दिन पहले गुजरात सरकार ने चालान की राशि कम कर दी है।

उधर, नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी भरकम जुर्माने को लेकर लोगों की चिंता के बाद राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य सरकार जुर्माना घटाने का फैसला कर सकती है और यह उनपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि नए नियम सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाने के लिए की गई कोशिश है। राज्य सरकारों द्वारा जुर्माने की रकम कम करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि जुर्माने से मिली रकम राज्य सरकारों की ही मिलेगी। राज्य सरकार जुर्माना घटाने का फैसला कर सकती है।

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Published: 06 September 2019

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को चंद्रयान 2 को लेकर कहा है कि यह आर्थिक आपदा से ध्यान हटाने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने कहा कि मानो देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो। जैसा कि सत्ता में आने से पहले इस तरह के किसी भी मिशन को अंजाम नहीं दिया गया था। ममता ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार देश की बदहाल अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चंद्रयान-2 का इस्तेमाल कर रही है। शुक्रवार को कोलकाता स्थित राज्य विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान ममता ने कहा कि केंद्र सरकार चंद्रयान मिशन का प्रचार इस तरह कर रही है जैसे कि देश में पहली बार चंद्रयान लॉन्च हुआ हो और नरेंद्र मोदी के सरकार में आने से पूर्व ऐसे मिशन कभी भी शुरू ना हुए हों।

केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए ममता ने कहा, "अचानक सभी राजनेता चोर हो गए हैं। चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजा गया है। क्या चल रहा है? मैं तो हैरान हूं कि विपक्षी पार्टियां सरकार के इस कदम का विरोध क्यों नहीं कर रही हैं। सभी खामोश हैं। हमें नहीं पता कि चिदंबरम दोषी हैं या नहीं, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि वह हमारे वित्त एवं गृहमंत्री थे।

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Published: 03 September 2019

कोलकाता: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नारद टेप घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी और एक आईपीएस अधिकारी के आवाज के नमूनों (वॉयस सैंपल) की सोमवार को जांच की। केन्द्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। मुखर्जी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दस नेताओं और मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें सीबीआई ने नारद स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में कथित तौर पर नकदी लेते हुए देखे जाने पर आवाज के नमूनों की जांच के लिए तलब किया है।

नारद न्यूज पोर्टल के सैमुअल मैथ्यू ने 2014 में स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस समय वर्धवान जिले के पुलिस अधीक्षक रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा के आवाज के नमूनों की भी जांच की गई। नारद न्यूज के सैमुअल मैथ्यू ने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलते-जुलते कुछ लोग और आईपीएस अधिकारी कुछ लाभ के बदले में एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से पैसा लेते नजर आए थे। यह वीडियो 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सामने आया था।

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