कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि वे नए मोटर व्हीकल नियम को लागू नहीं करेंगी क्योंकि उनके सरकारी अधिकारियों की ऐसी राय है इससे आम लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जुर्माने की रकम बढ़ाना समस्या का हल नहीं है। इसे 'मानवीय दृष्टिकोण' से देखने की जरूरत है। ममता बनर्जी बंगाल के बीरभूम जिले में पत्रकारों से बात कर रही थीं। ममता बनर्जी की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त पर दिया गया है जब एक दिन पहले गुजरात सरकार ने चालान की राशि कम कर दी है।
उधर, नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी भरकम जुर्माने को लेकर लोगों की चिंता के बाद राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य सरकार जुर्माना घटाने का फैसला कर सकती है और यह उनपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि नए नियम सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाने के लिए की गई कोशिश है। राज्य सरकारों द्वारा जुर्माने की रकम कम करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि जुर्माने से मिली रकम राज्य सरकारों की ही मिलेगी। राज्य सरकार जुर्माना घटाने का फैसला कर सकती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र का मकसद सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाना है। गडकरी ने साथ ही जोड़ा कि अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है।
गुजरात सरकार ने 90 फीसदी तक कम किए जुर्माने
बता दें कि गुजरात सरकार ने जुर्माने को 90% तक कम करने का एलान किया है। कुछ अन्य सरकारें भी भविष्य में ऐसा ऐलान कर सकती हैं। गडकरी ने इस पर कहा, भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में 1 लाख 50 हजार से अधिक लोगों की मौत होती है। उसमें से 65% लोगों की आयु 18 से 35 साल के बीच होती है। हर साल 2 से 3 लाख लोग सड़क दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो रहे हैं। हम युवाओं के जान की कीमत समझते हैं। इसलिए हम कड़ा यातायात नियम लेकर आए।
