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Published: 01 October 2019

भोपाल: हनी ट्रैप मामले में चल रहे डीजीपी और डीजी विवाद में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को डीजीपी वीके सिंह को तलब किया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने डीजीपी सिंह से मामले कीर पूरी जानकारी ली है। माना जा रहा है कि खुद इस मामले को देख रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करने का कदम उठा सकते हैं। बता दें कि हनी ट्रैप मामले में डीजीपी वीके सिंह और स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के बीच विवाद हुआ था।

विवाद के बाद स्पेशल डीजी ने डीजीपी को हनी ट्रैप मामले की जांच से हटाने की मांग करते हुए आईपीएस एसोसिएशन को एक पत्र भी लिखा था। स्पेशल डीजी ने पत्र में लिखा था, 'मुझे अत्यधिक दुख व पीड़ा है कि हमारे संस्कार इतने निचले स्तर तक आ गए हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने मातहत वरिष्ठ अधिकारी की इज्जत उछाल दी। इस व्यवहार से पूरे विभाग की बेइज्जती हुई। मेरा निवेदन है कि डीजीपी वीके सिंह के इस कृत्य की भर्त्सना हो और भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए।'

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Published: 27 September 2019

नई दिल्ली: मध्यप्रदेश का हनीट्रैप मामला सुर्खियों में छाया है। कहा जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो सकता है। एसएसपी इंदौर रूचि वर्धन मिश्रा ने गुरुवार की शाम बताया कि, हनीट्रैप मामले में मोनिका (मामले के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक) को अदालत में गवाह के रूप में पेश किया जाएगा। वह कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा है और खुद पीड़ित है। उसके पिता ने भी मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया है।

जांच कर रहे अधिकारियों को महिलाओं से जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन में करीब चार हजार फाइलें मिली हैं। इनमें कई अश्लील चैट के स्क्रीनशॉट, अधिकारियों के अश्लील वीडियो, समझौता करने वाले अधिकारियों के वीडियो और ऑडियो क्लिप मिले हैं। इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में बड़ी संख्या में कथित तौर पर नौकरशाह, मंत्री और पूर्व सांसद शामिल हैं। दूसरी ओर बुधवार से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अपनी जांच शुरू कर दी है। टीम के अध्यक्ष संजीव शमी बनाए गए हैं।

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Published: 26 September 2019

भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान में राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी को गुरुवार को लिखे अपने पत्र में सिंधिया ने कहा, मुझे सूचित किया गया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का राहत का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई भारी क्षति के दृष्टिगत आपसे विनम्र आग्रह है कि अति शीघ्र केंद्र सरकार से राहत राशि जारी करने हेतु निर्देशित करें।

उन्होंने कहा कि हमारे किसानों व जनता को इस संकट की घड़ी में सहायता की सख्त जरूरत है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। मैंने प्रदेश के 10 से अधिक बाढ़ एवं अतिवृष्टि प्रभावित जिलों का दौरा किया। अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रदेश की फसलें लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

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