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Published: 17 January 2019

जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने विधानसभा के पहले सत्र में अपने अभिभाषण में पिछली भाजपा सरकार की एक तरह से आलोचना की और कहा कि वह पूर्ववर्ती सरकार की गलतियां निकालने में ही लगी रही। राज्यपाल के अभिभाषण में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट, कर्ज बोझ में बढोतरी के लिए गत सरकार को निशाना बनाया गया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, 'इसके चलते सालाना औसत आर्थिक वृद्धि दर 2014-15 से 2017-18 के दौरान घटकर 7.19 प्रतिशत रह गई जो 2009-10 से 2013-14 की अवधि में 8.16 प्रतिशत थी। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि 2009-10 से 2013-14 में 14.95 प्रतिशत थी जो 2014-15 से 2017-18 के दौरान घटकर 9.68 प्रतिशत रह गई।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को सदन के पटल पर रखा। इसके अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2008-09 में 4.19 प्रतिशत थी जो 2013-14 में बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गयी लेकिन गत सरकार की गलत नीतियों के चलते यह दर 2017-18 में घटकर 3.95 प्रतिशत रह गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य पर कर्ज में बढ़ोतरी के लिए भी गत वसुंधरा राजे सरकार पर निशाना साधा है।

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Published: 16 January 2019

जयपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को राजस्थान की नवगठित 15वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष बुधवार को चुना गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर जोशी के नाम का प्रस्ताव पेश किया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने जोशी को बधाई देते हुए कहा कि उनका सदन से पुराना नाता रहा है और विधानसभा से लेकर संसद तक का पुराना अनुभव है। उम्मीद है वे सभी सदस्यों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे।

सदस्यों का आभार जताते हुए जोशी ने कहा कि विधानसभा नियम और कानून से चलती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित सभी पार्टियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नियम और कानून के तहत कम से कम समय में जन आंकाक्षाओं के अनुरूप काम हो। जोशी ने कहा कि वह अपने पद पर निष्पक्ष ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। पांचवीं बार विधायक चुने गए जोशी संप्रग सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। 2008 विधानसभा चुनाव में जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे।

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Published: 14 January 2019

जयपुर: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को गरीबों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ उठाया गया क्रांतिकारी कदम बताया है। कहा कि उनके मंत्रालय ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। जावड़ेकर ने जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि किसी भी जाति समूह के गरीब को आर्थिक न्याय देने का यह क्रांतिकारी निर्णय है और इस पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। आने वाले जून माह से शिक्षण संस्थानों में इस आरक्षण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि समाज का एक तबका गरीबी से जूझता रहे और गरीबी के कारण पढाई नहीं कर सके, उसे नौकरियों के अवसर नहीं मिलें तो वह गलत होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह न्याय देने का काम किया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस और अन्य वाम दलों ने भी चुनावी घोषणा पत्रों में इस तरह के वादे किए थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का निर्णय नहीं लिया।

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