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Published: 04 October 2024

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे। यह 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। जयशंकर एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (सीएचजी) की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जा रहे हैं। यह बैठक 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीटिंग के लिए न्योता दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा था कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। इसके बाद विदेश मंत्री का दौरा तय हुआ है।"

आखिरी बार पीएम मोदी साल 2015 में पाकिस्तान गए थे। यह पीएम की सरप्राइज विजिट थी। उन्होंने तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की थी।

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Published: 03 October 2024

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों और इन्फ्रास्ट्र्कचर विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए 1 लाख 1321 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक की चेन्नई मेट्रो फेज-2 परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।

वैष्णव ने बताया कि एक तरह से किसानों की आय से जुड़े लगभग हर बिंदु को 1,01, 321 करोड़ रुपए के कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके कई घटक हैं। सभी घटकों को कैबिनेट ने अलग-अलग योजनाओं के रूप में मंजूरी दी है। बकौल अश्विनी वैष्णव, 'अगर कोई राज्य किसी एक योजना से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लेकर आता है, तो उसे इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी।'

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Published: 03 October 2024

नई दिल्‍ली: मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है और कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है, यह कानूनी से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है।

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है क्‍योंकि इसके लिए वैकल्पिक "उपयुक्त रूप से तैयार दंडात्मक उपाय" मौजूद हैं।

मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा कानून का समर्थन किया, जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों के लिए अपवाद बनाता है।

केंद्र सरकार ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक सामाजिक है, जिसका सामान्य रूप से समाज पर सीधा असर पड़ता है। इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से उचित परामर्श किए बिना या सभी राज्यों के विचारों को ध्यान में रखे बिना फैसला नहीं लिया जा सकता है।

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