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नई दिल्ली: बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस्कॉन देश में "सबसे बड़ा धोखा" है क्योंकि वह अपनी गौशालाओं से गायों को कसाइयों के हाथ बेचता है। बीजेपी सांसद द्वारा लगाए गए आरोप को इस्कॉन ने "निरर्थक और झूठा" बताया है।
गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पशु संरक्षण के मुद्दों पर सोशल मीडिया पर लगातार मुखर रही है। वायरल हुए एक वीडियो में वह कहती सुनाई दे रही हैं कि इस्कॉन देश में सबसे बड़ा धोखेबाज है। यह गौशालाओं के रखरखाव के नाम पर विशाल भूमि सहित सरकार से लाभ प्राप्त करता है। लेकिन वो गौशालाओं से गायों को कसाइयों के हाथ बेचता है।
उन्होंने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश में इस्कॉन की अनंतपुर गौशाला मैं गई थी। जहां मैंने देखा कि कोई भी ऐसी गाय नहीं थी जो दूध न देती हो या बछड़े न देती हो। पूरी डेयरी में एक भी सूखी गाय नहीं थी। एक भी बछड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि सभी बेच दिए गए थे। गांधी ने कहा कि इस्कॉन अपनी सारी गायें कसाइयों को बेच देता है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र पर फिर सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह हर दस दिन में इस मामले की निगरानी करेगी। कोर्ट ने कहा कि दस महीने में 80 नामों की सिफारिश की गई है, लेकिन ये सारी नियुक्तियां केंद्र के पास लंबित हैं और 26 जजों के तबादले लंबित हैं। साथ ही संवेदनशील हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति लंबित है। 7 नाम लंबित हैं जिनको दोहराया गया है। कोर्ट ने कहा कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक रहे हैं, इसके साथ ही केंद्र सरकार से मामले पर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अलगी सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेकेंटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र से निर्देश लेकर आने कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने सोमवार (25 सितंबर) को मध्य प्रदेश में 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया यानि उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसलों की आलोचना करते हुए आगे कहा कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी? आरएसएस की शाखा में कुछ तो है, जहां ऐसे-ऐसे नमूने आते हैं।
1989 में अटल-आडवाणी ने किया था महिला आरक्षण का विरोध
मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के कांग्रेस को महिला विरोधी बताने पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 1989 में राजीव गांधी की ओर से लाया गया महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से इसीलिए पास नहीं हो पाया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी जैसे बीजेपी नेताओं ने इसके खिलाफ वोट किया। पीएम मोदी की छवि ऐसी हो गई है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो झूठ ही होगा। उन्होंने कहा कि जब पीएम बचपन में शाखा जाते थे तब इंदिरा गांधी ने देश की महिला पीएम के रूप में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में मणिपुर सरकार को आदेश दिया कि हफ्ते भर में हाई कोर्ट से लेकर सभी निचली अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई की सुविधा शुरू की जाए। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी वकील को उसमें पेश होने से न रोका जाए। अगर किसी को रोका गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी को इंसाफ सुनिश्चित करने की गारंटी चाहते हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्योरा भी मांगा है कि सभी समुदाय के वकील कोर्ट में पेश हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम मणिपुर के हर मामले में दखल नहीं देंगे। हम मणिपुर का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ये भरोसा करने को तैयार नहीं है कि मणिपुर हाईकोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा ये जनहित में होगा कि एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद किया जाए।
अपने निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत और पुनर्वास को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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