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प्रयागराज: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने रविवार को प्रयागराज में वार्षिक वायु सेना दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के नये ध्वज का अनावरण किया। नौसेना द्वारा अपने औपनिवेशिक अतीत को छोड़कर ध्वज में बदलाव करने के एक साल से अधिक समय बाद वायु सेना ने यह कदम उठाया। नया ध्वज सात दशक पहले अपनाए गए पुराने ध्वज की जगह लेगा।

रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ग्रुप कैप्टन समीर गंगाखेडकर ने बताया कि रविवार आठ अक्टूबर को वायु सेना दिवस के अवसर पर परेड के दौरान वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी ने नये वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। इस वर्ष वायु सेना अपनी स्थापना के 91वें वर्ष पूरी कर रही है, जिसके उपलक्ष्य में संगम क्षेत्र में एयर शो का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें चिनूक, चेतक, जगुआर, अपाचे और राफेल समेत कई विमान आपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे।

वायुसेना ने कहा, ‘‘आठ अक्टूबर भारतीय वायु सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर वायु सेना प्रमुख ने वायु सेना के नये ध्वज का अनावरण किया।’’

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को बिहार सरकार की ओर से कराई गई जातिगत गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसी राज्य सरकार को नीति बनाने या काम करने से नहीं रोक सकते। सिर्फ उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी।

बिहार जातीय गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराई गई जातीय गणना का डेटा प्रकाशित करने पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम किसी राज्य सरकार को नीति बनाने या काम करने से नहीं रोक सकते। सुनवाई के दौरान सिर्फ उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नीतीश-तेजस्वी सरकार को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि बिहार सरकार ने 2 अक्‍टूबर को जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की जनसंख्‍या 13 करोड़, सात लाख 25 हजार तीन सौ 10 है।

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की तरफ से चुनाव से पहले की जा रही घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों, केंद्र और ईसी को भेजा नोटिस

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मुफ्त की घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ इस मामले को भी जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन का कहना था कि चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए ऐसी योजनाओं का एलान किया जा रहा है, जिसमें उन्हें कैश दिया जाएगा। इसे 'फ्रीबिज' भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले सभी तरह के वादे किए जाते हैं. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यहां सिर्फ वादों की बात नहीं हो रही है। इसकी वजह से नेट वर्थ निगेटिव हो रहा है। नेता जिला जेल को बेचने तक की हद तक चले गए हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दशानन के रूप में दर्शाते हुए उन्हें नए युग का रावण करार देने को लेकर गुरुवार (5 अक्टूबर) को बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई सवाल किए।

हिंसक और उकसाऊ ट्वीट को आपकी सहमति है?

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ''सर्वश्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा आप राजनीति और बहस-मुबाहसे को गिरावट की कौन-सी मंज़िल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किये जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है?''

उन्होंने कहा कि ज्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचिता की कसम खायी थी। क्या वादों की तरह कसमें भी भूल गये? दरअसल बीजेपी ने एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुये लिखा, ‘‘नए युग का रावण यहां है। वह बुरा है, धर्म विरोधी, राम विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है।’’

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